MP की बंगला पॉलिटिक्स: फिर से जारी हुई बेदखली की नोटिस, क्या होगा पूर्व मंत्रियों का अगला कदम…| MPs Bungalow Politics: Notice of eviction issued again by home department, what will be the next step of former ministers of congress | bhopal – News in Hindi

भोपाल. प्रदेश में कांग्रेस सरकार (Congress Government) के सत्ता से जाने के बाद सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाए पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने की सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. गृह विभाग ने एक बार फिर पूर्व मंत्रियों को बेदखली का नोटिस जारी कर दिया है. करीब 22 पूर्व मंत्रियों को नोटिस जारी कर 15 जून तक सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है. राज्य संपदा विभाग से जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि ‘यदि पूर्व मंत्री सरकारी आवास खाली नहीं करते हैं तो 15 जून के बाद बल प्रयोग के जरिए सरकारी आवास खाली कराया जाएगा’.

15 जून तक की मोहलत मिली है
गौरतलब है कि इससे पहले भी संपदा ने सभी 22 पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था. पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट (Tarun Bhanot) के सरकारी बंगले को सील कर दिया गया था. लेकिन उस वक्त तरुण भनोट के सरकारी आवास पर मौजूद नहीं होने के चलते बाद में सील खोलकर उन्हें सामान निकालने की कुछ समय की मोहलत दी गई थी. एक दिन पहले ही संपदा की टीम तरुण भनोट का सरकारी बंगला खाली कराने पहुंची थी लेकिन तरुण भनोट के गैर मौजूद होने के कारण टीम वापस लौट गई. अब संपदा ने सभी 22 पूर्व मंत्रियों को फिर से नोटिस जारी कर 15 जून तक की मोहलत दी है. इसके बाद लोक परिसर बेदखली अधिनियम (Public Premises Eviction Act) के तहत बंगला खाली कराने की कवायद शुरू की जाएगी. सरकारी बंगला खाली कराने के नोटिस को लेकर पूर्व मंत्रियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) को पत्र भी लिखा है. लेकिन उन्हें अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है.

नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के विधायकों ने की गोपनीय बैठकसरकारी आवास खाली करने के संपदा से बेदखली नोटिस के बाद आज राजधानी में आधा दर्जन पूर्व मंत्रियों ने एक गोपनीय बैठक की. जिसमें मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, विजय लक्ष्मी साधो, तरुण भनोत, पीसी शर्मा शामिल हुए. बैठक में यह तय हुआ है कि फिलहाल पूर्व मंत्री सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगे और संपदा की किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए सभी तैयार रहेंगे. मतलब साफ है कि सरकारी आवास को लेकर अब पूर्व की कमलनाथ सरकार के मंत्रियों और मौजूदा बीजेपी सरकार के बीच तकरार तेज हो चुकी है. अब तक कोरोना संकट काल का हवाला देते हुए पूर्व मंत्रियों को दी गई मदद की मियाद खत्म होने को है और देखना यह होगा कि सरकार के नोटिस जारी करने के बाद पूर्व मंत्री सरकारी बंगला खाली करते हैं या फिर इसे लेकर राजनीतिक पारा अभी और चढ़ेगा.

ये भी पढ़ें- हत्यारोपी आदिल को कोर्ट से मिली जमानत, Arogya Setu के इस्तेमाल के साथ इन शर्तों को मानना होगा जरूरी….