CM शिवराज के निर्देश पर फिर शुरू होगी माफिया विरोधी मुहिम, जिला प्रशासन ने विभागों को सौंपा ये जिम्‍मा | jabalpur – News in Hindi

CM शिवराज के निर्देश पर फिर शुरू होगी माफिया विरोधी मुहिम, जिला प्रशासन ने विभागों को सौंपा ये जिम्‍मा | jabalpur – News in Hindi


भू माफिया और शराब माफिया के खिलाफ मध्‍य प्रदेश सरकार सख्‍त हो गयी है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने भू-माफिया (Land Mafia), शराब माफिया आदि पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू किया है. जबकि इसको लेकर जिला प्रशासन भी मुस्‍तैद दिखाई दे रहा है.

भोपाल. मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने भू-माफिया (Land Mafia), चिटफंड कंपनी, शराब माफिया और रेत माफिया आदि पर नकेल कसने के लिए अभियान शुरू किया है. इसके बाद जबलपुर जिला प्रशासन भी काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा है. जिले के कलेक्टर भरत यादव (Bharat Yadav) ने नगर निगम और स्वास्थ समेत राजस्व संबंधी सभी विभागों को आदेशित किया है कि वे जल्द एक सूची तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपे. इन माफियाओं में भूमाफिया और चिटफंड कंपनी माफिया के अलावा शराब माफिया, रेत माफिया आदि शामिल हैं.

कमलनाथ सरकार में शुरू हुई थी माफिया विरोधी मुहिम
गौरतलब है कि इसके पूर्व कमलनाथ सरकार में माफिया विरोधी मुहिम को स्वरूप दिया गया था और पूरे प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी. इस मुहिम के दौरान इंदौर, भोपाल, ग्वालियर समेत जबलपुर में बड़े-बड़े भूमाफिया बेनकाब हुए थे और उनके अवैध कब्‍जों पर बुलडोजर तक चले थे.

ये भी पढ़ें- MP:3 साल से एक ही जगह जमे पुलिस कर्मचारियों का होगा तबादला, PHQ से आदेश जारीठंडे बस्ते मे चली गई थी मुहिम

बहरहाल, चुनावी बदलाव के बाद यह मुहिम भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली गई थी, क्योंकि इस मुहिम में कई बड़े सफेदपोश बेनकाब हुए थे जिससे राजनैतिक दबाव के चलते मुहिम को रोक दिया गया था. लेकिन अब जब प्रदेश में सत्ता बदली है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने इस मुहिम को फिर से शुरू करने की कवायद तेज कर दी है. जल्द ही फिर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है. गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार में आकार लेने वाली इस मुहिम के अच्छे परिणाम सामने आए थे. यही नहीं, प्रत्येक जिले के कलेक्टर कार्यालय मे एक शिकयत पेटी भी माफिया के खिलाफ रखी गई थी, जिसमें लोग अपनी शिकायत डाल सकते थे. इसका सरकार को फायदा भी मिला और माफिया के खिलाफ काफी संख्‍या में शिकायतें आने लगी थीं, जो कि प्रशासन और शासन की कार्रवाई मेंमददगाार साबित हुई थीं.





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