इंदौर20 घंटे पहले
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- 2050 तक लंदन में दुनिया के किसी भी शहर से बेहतर गुणवत्ता की वायु हो
- पर्यावरण को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है
चार बार नंबर वन बनने के बाद सफाई इंदौर के लोगों की आदत बन चुकी है। यह सिलसिला बना भी रह सकता है, लेकिन ये इसका मुकाम नहीं। नेक्स्ट लेवल पर हम तभी पहुंचेंगे, जब न सिर्फ स्वच्छता, बल्कि रहन-सहन के लिए भी आदर्श स्थितियां बनाने के ग्लोबल इंडेक्स को अमल में ला पाएं। ये कहना है लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल और इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ व आरिन कैपिटल पार्टनर्स के अध्यक्ष पद्मश्री टीवी मोहनदास पई का। इस मौके पर खास तौर पर इन दोनों ने भास्कर के लिए लिखा।
1. रिसाइकिलिंग और जीरो वेस्ट पर हो फोकस
अब इंदौर को नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो पूरा फोकस रिसाइकिलिंग रेट बढ़ाने और वेस्ट कम करने पर करना होगा। इसके लिए वह लंदन के एन्वायरन्मेंट स्ट्रेटेजी प्लान पर काम कर सकता है। इसके लिए हमने चार बिंदु तय किए हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन आपदा से निपटने के लिए लंदन एक कार्बन रहित शहर बने, जिसमें ऊर्जा बचाने वाली बिल्डिंग और प्रदूषण रहित ट्रांसपोर्ट हो। दूसरा, 2050 तक लंदन में दुनिया के किसी भी शहर से बेहतर गुणवत्ता की वायु हो। तीसरा, शहर और भी हरा भरा हो और वृक्षों की संख्या बढ़े। चौथा, संसाधन दक्षता को अधिकतम स्तर पर ले जाते हुए लंदन जैसा जीरो वेस्ट शहर बने। पर्यावरण को बेहतर बनाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। इंदौर को मेरी शुभकामनाएं कि वह इस दिशा में आगे बढ़े और सारे पूरी दुनिया के लिए इस मामले में भी मॉडल बने।
2. ग्रीन पावर से संचालित होने वाला शहर बने
चार बार नंबर वन बनना उन लोगों की मेहनत का नतीजा है, जो इस पर गर्व करते हैं। अब मुझे लगता है कि इंदौर इसे आगे ले जाएगा और शहर को हाई टेक स्मार्ट सिटी और नॉलेज सिटी बनाने के लिए काम करेगा। इसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले विश्वविद्यालयों व अनुसंधान केंद्रों, नए स्टार्ट अप, टेक कंपनियों और पर्यावरण की दृष्टि से उच्च तकनीक वाले उद्योगों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग होना चाहिए। स्वच्छता में जिस दक्षता का उपयोग हुआ, उसके जरिए इंदौर भारत का पहला ऐसा शहर बने, जो पूरी तरह ग्रीन पावर से संचालित हो। इसमें 100% इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, एक मेट्रो सिस्टम जरूरी है। प्रशासन को अब इन सबके साथ ईज ऑफ लिविंग पर भी ध्यान देना चाहिए।
10 से 11 हजार करोड़ पहुंचा रियल सेक्टर कारोबार
2015-16 और 2016-17 के दौरान हर साल औसतन 70 हजार संपत्तियों के सौदे हो रहे थे। 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान हर साल 90 हजार संपत्तियों के सौदे हुए और रियल सेक्टर कारोबार 10 से 11 हजार करोड़ के बीच पहुंच गया।
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