मध्य प्रदेश में नये रोड मैप पर अमल का 1 नवंबर 2023 तक का लक्ष्य रखा गया है.आत्म निर्भर एमपी का रोडमैप तैयार करने के लिए 4 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाए गए थे. इसने आम लोगों और एक्सपर्ट द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर रोडमैप तैयार किया है. इन सभी ने कैबिनेट में अपने विभागों से संबंधित प्रजेंटेशन दिया.
ये हैं सिफारिश
सुशासन के लिए· नागरिकों के लिए एकल डेटाबेस (सिंगल सिटीजन डेटाबेस)
· सेवा प्रदाय के लिए एकल पोर्टल
· सार्वजनिक सेवा के लिए एम-गवर्नेंस का उपयोग.
· सीएम हेल्पलाइन से CM Citizen Care@ MP
· सेवा प्रदाय के लिए आवश्यक दस्तावेजों का डिजिटल वेरिफिकेशन
· सेवाओं के भुगतान के लिए बहु-भुगतान प्रणाली का विकल्प.
· शासकीय कर्मियों को आईटी के उपयोग के लिए दक्ष बनाना
· वल्लभ भवन में ई-ऑफिस/केन्द्रीकृत डाक व्यवस्था पर अमल
· सभी विभागों और जिला कलेक्टरों के प्रभावी उपयोग के लिए डैशबोर्ड
· शासन में बेहतर पारदर्शिता (डिजिटलीकरण, नोलेज मैनेजमेंट, हितग्राहियों की सूची)।
· आम नागरिकों की समझ और उपयोग के लिए नियम और कानून का सरलीकरण.
· नागरिकों के लिए Ease of Living (know your entitlement, लैंड टाइटल, लाइसेंस/परमिट, फेसलेस संपर्क।)
· शासकीय सेवकों के लिए आवश्यकता एवं सक्षमता का आंकलन
· प्रमोशन के लिए कौशल क्षमता में वृद्धि को तरजीह.
· सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान.
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिफारिश
· चंबल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के लिए वन भूमि और खनिज को मंजूरी
.एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा ऑनलाईन पोर्टल का विकास।
· सड़कों के विकास की बेहतर योजना निर्माण और 200 सड़कों का साइंटिफिक ट्रैफिक सर्वे.
· आगामी 6 माह में प्रदेश के सभी टोल प्लाजा का कम्प्यूटरीकरण
· 500 करोड़ रूपए ऑफ बजट के रूप में बाजार ऋण के रूप में लिये जाएंगे.
· सड़कों की प्राथमिकता निर्धारित करने और तकनीकी आधारित स्थिति का आंकलन करने के लिए रोड असेट मैनेजमेंट सिस्टम (RAMS)
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राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में “बफ़र में सफर” कार्यक्रम
· 2 टाइगर सफारी प्रारंभ करना
· रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट और नर्मदा परिक्रमा जैसे थीम आधारित सर्किट विकसित करना.
· अनुभव आधारित टूर- डायमण्ड, साड़ी, राम पथ गमन
· ग्रामीण पर्यटन, ट्राईबल पर्यटन, होमस्टे, स्मॉल टूर आदि को बढ़ावा.
· वन तथा पर्यटन आधारित व्यवसायों में राष्ट्रीय उद्यानों के समीप स्थित क्षेत्रों के 25,000 युवाओं का कौशल संवर्धन करना.
· इंदौर एवं भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कोरिडोर का काम पूरा करना.
· वर्ष 2020-21 में दीनदयाल रसोई योजना को विस्तारित करते हुये सभी जिला मुख्यालयों तथा पवित्र स्थलों को जोड़ना।
· मार्च 2021 तक 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन. 3 लाख स्ट्रीट वेण्डर्स को 10,000 रूपए का लोन मंजूर करना
· 3 साल में नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को ऑनलाइन करना
· ऊर्जा की बचत के लिए सभी शहरों/टाउन में ESCO Model के ज़रिए एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट लगाना.
· 07 शहरों में स्टार्टअप इंक्यूबेशन केन्द्रों का विकास और 15 लाख बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास.
· 10 लाख से अधिक के शहरों में जन निजी भागीदारी से ई-व्हिकल चार्जिंग स्टेशन और ई-व्हिकल का उपयोग.
· भवन निर्माण अनुमति के साथ टाउन प्लानिंग की ई-सेवाओं का एकीकरण.
