एमपी के किसानों के लिए ज़रूरी खबर
राज्य सरकार ने 11 अलग-अलग क्लस्टर में फसल बीमा (Insurance) के लिए एजेंसी तय की है. मंजूर प्रीमियम दर के तहत ही फसलों (CROP) का बीमा हो सकेगा
4 बार टेंडर, 8 कंपनी
राज्य सरकार ने 11 अलग-अलग क्लस्टर में फसल बीमा के लिए एजेंसी तय की है. मंजूर प्रीमियम दर के तहत ही फसलों का बीमा हो सकेगा. राज्य सरकार के सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 4 बार टेंडर निकाले गए. इसमें कई इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हुई थीं.आखिरी बार के टेंडर में 8 बीमा कंपनी शामिल हुईं. उसके बाद राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में एक बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को फसल बीमा की जिम्मेदारी सौंपी है.
बिना बीमा के प्रीमियम काटा
इससे पहले आज सुबह कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल पूछा था कि किसानों की फसल की बीमा के लिए अभी तक बीमा कंपनी क्यों नहीं तय हो पाई है. सरकार चार बार टेंडर क्यों कर रही है. पूर्व विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने आरोप लगाया था कि बीमा कंपनी तय नहीं होने के बाद भी किसानों से फसल बीमा का प्रीमियम काटना शुरू कर दिया है.
