प्रशासन शाखा को पता चला कि प्रदेश में कई पुलिस इकाइयों में कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग दिए बिना ही उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गयी
मध्य प्रदेश (MP) के पुलिस फोर्स (POLICE FORCE) में सबसे ज्यादा संख्या कॉन्स्टेबल की है. फोर्स में इस समय 70 हजार से ज्यादा कांस्टेबल्स हैं. उन्हें समय-समय पर प्रमोशन दिया जाता है. साथ ही साल में एक बार सैलरी बढ़ायी जाती है.
पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा ने कांस्टेबल के वेतन वृद्धि को लेकर छानबीन की थी. जब ऑडिट किया गया तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए. प्रशासन शाखा को पता चला कि प्रदेश में कई पुलिस इकाइयों में कांस्टेबल्स को ट्रेनिंग दिए बिना ही उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गयी. इस खुलासे के बाद अब प्रशासन शाखा ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों से वेतन वृद्धि के बारे में जानकारी मांगी है. इन लोगों ने पुलिस कर्मचारियों की सर्विस बुक में भी सुधार के निर्देश दिए हैं.
प्रदेश में 70 हजार से ज्यादा कांस्टेबल्स
मध्य प्रदेश के पुलिस फोर्स में सबसे ज्यादा संख्या कॉन्स्टेबल की है. फोर्स में इस समय 70 हजार से ज्यादा कांस्टेबल्स हैं. उन्हें समय-समय पर प्रमोशन दिया जाता है. साथ ही साल में एक बार सैलरी बढ़ायी जाती है. यह सारी जानकारी कांस्टेबल की सर्विस बुक में लिखी जाती है. रिकॉर्ड मेंटेन करने की जिम्मेदारी अलग-अलग पुलिस इकाइयों की रहती है. यह जिम्मेदारी पुलिस इकाइयों को इसलिए दी जाती है क्योंकि उनकी इकाई में कांस्टेबल काम करता है. पुलिस इकाइयों से सबका रिकॉर्ड पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा भेजा जाता है. पूरा रिकॉर्ड खंगालने पर अब इस बात का पता चलेगा कि कितने कांस्टेबल्स की नियम विरुद्ध सैलरी बढ़ा दी गयी है. साथ ही कितनी पुलिस इकाइयों में इस तरह की लापरवाही बरती गयी.
ट्रेनिंग, परीक्षा पास करने पर बढ़ती है सैलरी
पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि आरक्षक को बुनियादी प्रशिक्षण और फील्ड प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए. इसमें जो खामियां हैं वो दूर की जाएं. इस पत्र में नियमों का हवाला देते हुए लिखा गया है कि मध्य प्रदेश सिविल नियम 1961 के नियम 8 (3) के तहत तय ट्रेनिंग करने के साथ ही विभागीय परीक्षाएं पास करना होती हैं. पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 87 में भी स्थायीकरण के पहले ही आरक्षक को ज़रूरी ट्रेनिंग देने का प्रावधान है.
