प्रदेश में 75 हजार के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, सरकार ने ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के दिए निर्देश | bhopal – News in Hindi

भोपाल. प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण (Corona infection) के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने मध्य प्रदेश में कोरोना टेस्ट फ्री कर दिया है. इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश की अस्पतालों (Hospitals) में बेड़ों की संख्या को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है. अस्पतालों में 86 फीसदी बेड फुल होने के बाद सरकार ने अतिरिक्त बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में कोविड-19 के हालातों को लेकर बैठक की. बैठक में सरकार ने पूरे प्रदेश में कोरोना का टेस्ट मुफ्त में करने के निर्देश जारी किया है. इसके लिए प्रदेशभर में फीवर क्लीनिक की संख्या बढ़ाई जाएगी. सरकार ने कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 75 हजार के पार होने के बाद अब अस्पतालों में बेड की संख्या को भी बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं.

प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या 3700 बढ़ाई जाएगी. इन बेडों की संख्या बढ़ने के बाद प्रदेश में ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़कर 11 हजार 700 हो जाएगी. साथ ही सरकार ने 700 आईसीयू बेड बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं. सबसे ज्यादा बेड की संख्या ग्वालियर और जबलपुर में बढ़ेंगे. अनलॉक फोर होने के साथ ही ग्वालियर और जबलपुर में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है.

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इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन करना भूले लोगों को प्रचार के जरिए जागरूक करने का भी काम करेगी. इसकी जिम्मेदारी शहरी इलाकों में नगरी विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायत विभाग को सौंपी गई है. राज्य में बसों में सवारी करते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सरकार का दावा है कि प्रदेश में फिलहाल 30 हजार जनरल बेड की संख्या मौजूद है. मंगलवार को कोविड-19 की बैठक के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये.शिवराज सरकार ने प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. इसकी संख्या 56 से बढ़ाकर 100 की जाएगी. इससे गरीबों को 10 रुपये में भोजन मिल सकेगा. आत्मनिर्भर पैकेज के तहत अब प्रवासी मजदूरों को किराए का मकान सरकार मुहैया कराएगी. स्ट्रीट वेंडर को सरकार एक लाख लोगों के खाते में 10 हजार की राशि देगी. इस योजना के तहत अब तक 8 लाख लोगों ने पंजीयन कराया है.

पात्रता पर्ची वितरण के तहत खाद्यान्न वितरण का कार्यक्रम 16 सितंबर से शुरू होगा. वहीं बैठक में दतिया के खर्रा घाट में सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है. राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में 2 विधेयकों को मंजूरी दी है. सहकारिता संशोधन अधिनियम और लोक सेवा प्रबंधन अधिनियम संशोधन को मंजूरी दी गई है. इसके तहत प्रदेश में किसी भी तरह की सेवा के लिए आवेदन करने पर 7 दिन में समाधान करना होगा. वरना 7 दिन बाद वह सेवा मंजूर मानी जाएगी.