स्व सहायता समूह की महिलाओं के बीच बैठकक में शामिल होते सीएम शिवराज सिंह.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने महिला सशक्तीकरण (Women empowerment) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकारी खरीद में महिला स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- News18Hindi
- Last Updated:
September 20, 2020, 6:10 PM IST
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह को और सशक्त बनाया जाएगा, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में ऐसी नीति तैयार की जाएगी, जिससे सरकारी खरीद में महिला स्व सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाए. उन्होंने ऐलान किया कि प्रदेश में आने वाले 3 साल में 35 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर निर्भर ना बना दिया जाए.
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सीएम ने कही ये बड़ी बातेंसीएम ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्व सहायता समूह ने महिलाओं को आगे करने का रास्ता साफ किया है. कोरोना काल में महिला स्व सहायता समूह ने सरकार को बड़ा सहारा दिया है. पीपीई किट, ग्लब्स, मास्क से लेकर सेनेटाइजर तक इस समूह ने तैयार किये है. साथ ही कोरोना से जागरूकता के लिए भी काम किया है. स्व सहायता समूह से कई महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. अब पूरे प्रदेश की महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में स्कूलों की ड्रेस केवल महिला स्व सहायता समूह बनाएंगी. इसमें खरीदी के लिए कोई टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं होगा. रेडी टू ईट पोषण आहार भी सिर्फ महिला स्व सहायता समूह बनाएंगे.
महिला स्व सहायता समूह का रिकॉर्ड बेहतर
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूह के ट्रैक रिकॉर्ड की तारीफ करते हुए कहा कि बड़े उद्योग तो डिफाल्टर हो जाते हैं, लेकिन स्व सहायता समूह की महिलाएं बेहद ईमानदार होती हैं. उनके लोन लेकर री-पेमेंट का परसेंटेज 97 फीसदी तक हैं, जो बहुत अच्छा है. उन्होंने ऐलान किया कि महिला स्व सहायता समूहों को अब पहले से ज्यादा ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी. स्व सहायता समूह को बेहतर करने के लिए एक नया संस्थान बनाया जाएगा, जिसमें एक्सपर्ट की राय भी ली जाएगी. समूहों को ऑनलाइन ट्रेडिंग से जोड़ा जाएगा और उनके लिए राज्य स्तरीय विपणन संघ बनाया जाएगा.
