मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के इस ऐलान को आगामी विधानसभा उपचुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए चले गए मास्टरस्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है
अभी तक केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से किसानों को दो-दो हजार रुपयों की तीन किश्तों में 6,000 रुपए सालाना दिए जाने का प्रावधान किया गया था. लेकिन मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने अब इसमें 2000 रुपए की दो और किश्तों को जोड़ने का फैसला किया है. इस तरह किसानों को प्रति वर्ष 10 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा
- News18Hindi
- Last Updated:
September 22, 2020, 4:52 PM IST
इसके तहत अब किसानों को साल में किसान कल्याण निधि के तहत मिलने वाली राशि बढ़ कर 10,000 रुपए हो जाएगी. साथ ही इस योजना में सभी किसानों को शामिल करने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में इसका ऐलान किया. शिवराज सरकार के इस ऐलान को उपचुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए चले गए मास्टरस्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है.
इस कड़ी में प्रथम चरण में प्रदेश में मु.किसान कल्याण योजना प्रारंभ की जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत पीएम सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों में कुल 4000 रुपये का भुगतान किया जायेगा।किसान का कल्याण मेरे जीवन का ध्येय है।— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) September 22, 2020
किसानों को शिवराज सरकार की सौगात इससे पहले राज्य सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए सबका साथ, सबका विकास कार्यक्रम का आयोजन किया. इसके तहत सीएम शिवराज ने 63 हजार किसान हितग्राहियों को फसल ऋण के लिए केसीसी वितरण किया. साथ ही शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने के लिए सहकारी समितियों को 800 करोड़ रुपये एक क्लिक से ट्रांसफर किया. उन्होंने इस दौरान यह भी एलान किया कि अब किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा किसानों के अलावा पशु पालकों और मछली पालकों को भी दिया जाएगा.
कृषि बिल को बताया फायदेमंद
सीएम शिवराज ने कृषि बिल पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ लोग कृषि बिल पर भ्रम पैदा कर रहे हैं. बिल को किसान विरोधी बताने से ज्यादा बड़ा झूठ और कोई नहीं है. यह बिल किसान की आय दोगुणा करने का उपाय है. बिल के प्रावधानों के तहत कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी. किसानों को यह बिल मंडी के अलावा भी अपनी उपज बेचने का अधिकार देता है. समर्थन मूल्य पर खरीदी न होने का भ्रम फैलाया जा रहा है. शिवराज ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री शिवराज, कह रहा हूं कि समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद नहीं होगी, बिल का विरोध करने वालों का मैं विरोध करता हूं.