भोपाल21 घंटे पहले
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बहुप्रतीक्षित केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्रीय प्राधिकरण बनेगा और वही पानी व बिजली के बंटवारे का फैसला करेगा। केंद्र ने मप्र और उप्र सरकार को दो दिन के अंदर कार्ययोजना भेजने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उप्र के जल संसाधन मंत्री डॉ महेंद्र सिंह के साथ वर्चुअल मीटिंग में यह बात कही। शेखावत ने कहा कि मप्र को प्राथमिकता देना पड़ेगी, क्योंकि इनकी ज्यादा जमीन व जंगल जा रहा है, डैम भी यहीं बन रहा है।
राज्यों के बंटवारे से बुंदेलखंड भले बंट गया हो, लेकिन क्षेत्र तो एक ही है।परियोजना के लिए 2005 में एमओयू हुआ था। 45 हजार करोड़ रुपए की इस योजना में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में दोधन बांध का निर्माण प्रस्तावित है। इसका डूब क्षेत्र 9000 हैक्टेयर है। योजना से बुंदेलखंड के 17 जिलों में पानी की समस्या हल होगी।
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