भोपाल18 घंटे पहले
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जमीन के साथ अन्य कामों के कंप्यूटराइजेशन को देखते हुए राज्य सरकार प्रदेश के 19 हजार से अधिक पटवारियों को लैपटॉप देने जा रही है। मंगलवार सुबह 10:30 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखा जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी भूमि में से भूमिगत पाइपलाइन बिछाने, केबल या डक्ट बिछाने की एनओसी का भी प्रस्ताव एजेंडे में आ रहा है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग के पदों को भरने के लिए हर साल की तरह इस बार फिर समय सीमा एक साल के लिए बढ़ाई जा रही है। यह बिंदू भी चर्चा के लिए कैबिनेट में आएगा। इसके साथ इंदौर नई जेल के निर्माण को मंजूरी मिल सकती है।
मप्र सड़क परिवहन निगम के 316 कर्मचारियों व अधिकारियों को अप्रैल 2019 से वेतन नहीं मिल रहा है। इस बारे में निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जा रहा है। इसे मंजूरी मिलती है तो बंद होने की कगार पर खड़े निगम के कर्मियों को वेतन मिल जाएगा। कुल 316 कर्मियों में से 296 लोग इस समय काम कर रहे हैं।
