Madhya Pradesh government will be able to increase the dates of GST returns in epidemics and disaster | महामारी और आपदा में जीएसटी रिटर्न की तारीखें बढ़ा सकेगी मध्यप्रदेश सरकार

कोरोना जैसे आपदा की स्थिति में राज्य सरकार को रिटर्न की तारीख बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल या फिर केंद्र सरकार का इंतजार नहीं करना होगा। वह खुद ही मासिक, त्रे मासिक और सालाना रिटर्न भरने की तारीखें बढ़ा सकेगी। 2017 में जीएसटी एक्ट आने के बाद यह सारे अधिकार केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल के पास ही सीमित थे। इसके लिए जीएसटी एक्ट 2017 में धारा 168(ए) जोड़ी गई है।

टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस कृष्णन ने कहा कि इस कदम से राज्य सरकार को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की ही रिटर्न की तारीख आगे बढ़ाने की अनुमति मिली है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) में तारीख अभी भी केंद्र सरकार ही बढ़ाएगी। मप्र में 10 लाख से अधिक पंजीकृत करदाता है। इन सबको इससे लाभ मिलेग।