Corruption in budget sharing of 5 crores … Babus neither show documents nor committee approval letter of budget in general meeting | 5 करोड़ के बजट बंटवारे में भ्रष्टाचार… सामान्य सभा की बैठक में बाबुओं ने न दस्तावेज दिखाएं न समिति का बजट अनुमोदन पत्र

जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक बुधवार को जनपद अध्यक्ष के द्वारा लगाए गए बजट व भुगतान में भ्रष्टाचार के आरोपों के जवाब देने के लिए आयोजित की गई। लेकिन बैठक में न तो यह बताया गया कि जपं के 11.50 करोड़ रुपए के बजट में से 5 करोड़ रुपए कहां खर्च किए और न ही परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि के व्यय की जानकारी विस्तृत दी गई। इसके अलावा पंचायतों को बजट किसके आदेश पर जारी किया गया, इसमें भी समिति के अनुमोदन का पत्रक नहीं रखा

गया। ऐसे में यह बैठक बेनतीजा रही और अब जनपद अध्यक्ष दीनदयाल मीणा मामले में पंचायत मंत्री से इसकी शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे है। 24 सितंबर को जनपद अध्यक्ष दीनदयाल मीणा ने जनपद के बजट व भुगतान में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस पर तत्कालीन सीईओ एपी प्रजापति ने बैठक के जरिए सभी सवालों के जवाब देने की बात कही थी। लेकिन जब बुधवार को भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देने के लिए बैठक हुई तो इसमें बाबू

मनोज शर्मा की ओर से एक भी जानकारी नहीं दी गई। चूंकि भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ ही सीईओ एपी प्रजापति का तबादला मुरैना जिले के सबलगढ़ में हो गया है तो वह बैठक में नहीं थे, उनकी जगह बैठक एडिशनल सीईओ के द्वारा ली गई। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बजट में गड़बड़ी की बू अब जनपद से आने लगी है क्योंकि, इस पर कोई भी कागज जनपद के बाबूओं के द्वारा पेश नहीं किया जा रहा है और आगे बताने के नाम पर इसे टाल दिया गया। ऐसे में बैठक महज 30 मिनट में ही खत्म हो गई।

बिना अनुमोदन के पंचायतों को जारी नहीं की राशि, बैठक में पत्रक ही पेश नहींं किया
24 सितंबर को जब जपं अध्यक्ष ने कहा था कि बिना सामान्य सभा समिति के अनुमोदन के ही पंचायतों को बजट जारी कर दिया गया है। इस पर तत्समय बाबू मनोज शर्मा ने कहा था कि कोई भी बजट अनुमोदन के बगैर जारी नहीं हो सकता है, अभी तक जितना भी बजट पंचायतों को जारी किया गया है। उसमें समिति का अनुमोदन है। इस अनुमोदन के पत्र (नोटशीट) को बैठक में पेश करेंगे। लेकिन बुधवार को हुई सामान्य सभा की बैठक में बाबू मनोज शर्मा यह अनुमोदन पत्र भी पेश नहीं कर सके। ऐसे में पंचायतों को जारी किए गए बजट में भ्रष्टाचार हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।