इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर मिल रही 1.5 लाख रुपये की सब्सिडी, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांफसर होगी पूरी रकम | auto – News in Hindi

नई दिल्ली. दिल्ली सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EV – Electric Vehicles) पर मिलने वाले सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है. बहुत जल्द ही इस सुविधा को शुरू किया जा सकता है. इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो पहिया वाहनों पर 30,000 रुपये और कारों पर 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी दे रही है. इले​क्ट्रिक वाहनों की इस पॉलिसी के तहत रोड टैक्स (Road Tax on EV) और रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fees) में छूट मिलती है. बहुत जल्द इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन लाया जा सकता है. इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के 7 दिनों के अंदर ही बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके लिए सॉफ्टवेयर को तैयार कर लिया गया है और फिलहाल सुरक्षा को लेकर इसकी टेस्टिंग की जा रही है.

ईवी खरीदार को मिलेंगे कई इनसेन्टिव्स
बीते 7 अगस्त को दिल्ली के मुूख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस पॉलिसी को लॉन्च किया था ताकि राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया जा सके और इसे बढ़ावा दिया जाए. इस पॉलिसी में नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई तरह इनसेन्टिव्स ​भी मिलेंगे. इसमें बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन डेवलप करने, कंजेशन चार्ज जैसे कई अन्य सोर्सेज से फंडिंग और समय पर इससे जुड़े नियमों को लागू करने के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को तैयार करने की भी योजना है.

यह भी पढ़ें: अक्टूबर में Maruti Suzuki की इन कारों पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, आपके पास जबरदस्त मौकानहीं देना होगा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज

राष्ट्रीय राजधानी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार चाहती है कि इस पॉलिसी के तहत फाइनेंशियल इनसेन्टिव्स के लाभ पर विशेष फोकस किया जाए. इस रोल-आउट प्लान के तहत, सब्सिडी को खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेज की छूट को सबसे पहले लागू किया जाएगा.

क्या होगी सब्सिडी ट्रांसफर की प्रक्रिया
दरअसल, दिल्ली सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वित्तीय लाभ को पहुंचाने में न तो देर हो और नहीं इसमें कोई ढिलाई हो. यही कारण है पैसे ट्रांसफर करने के लिए अलग से सॉफ्टवेयर को तैयार किया जा रहा है. इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों डीलरशिप पर ही एक आॅनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी दिए जाएंगे. इसके बाद इस फॉर्म को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से मोटर लाइसेंसिंग अधिकारी मंजूर करेगा. इसके बाद ही ​सब्सिडी की रकम को ईवी खरीदार के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: अब Hero की मोटरसाइकिल और स्कूटर के लिए करना होगा ज़्यादा खर्च, इतनी बढ़ गई कीमत

चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बढ़ाने पर भी जोर
सब्सि​डी के अलावा दिल्ली सरकार चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है. इस पॉलिसी को लॉन्च करते समय अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से अधिकतर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से हिचकते हैं. उन्होंने कहा था कि इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में चार्जिंग स्टेशनों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि अगले 1 साल में कुल 200 चार्जिंग स्टेशन खोले जाएं. इसके बाद हर तीन किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन खोलने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.