If the housing installment is not released, the budget will be returned, the money should be transferred to the accounts of the beneficiaries or it is refunded to the Directorate. | आवास की किस्त जारी नहीं की तो वापस होगा बजट, शि को हितग्राहियों के खातों में पहुंचाए या फिर उसे राशि को संचालनालय को वापस कर दें

नगर निगम की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.50 लाख रुपए मकान बनाने के लिए हितग्राहियों के खातों में पहुंचाए जाना है।

लेकिन पिछले 8 महीने से हितग्राहियों को उनकी राशि नहीं मिल पा रही है। नगर निगम समेत ऐसे हालात संभाग के अन्य निकायों में भी हैं। इसके चलते विभाग ने सभी निकायों के लिए चिट्ठी जारी की है। इसमें प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति के साथ उसमें बकाया बजट को लेकर भी जानकारी बुलाई है। योजना में शामिल किए गए हितग्राहियों में जहां एक और राशि नहीं पहुंचाई जा रही है। वहीं निकायों के पास अभी भी कुछ फंड निकायों में जमा हैं।

शासन ने कहा कि है कि वे राशि को हितग्राहियों के खातों में पहुंचाए या फिर उसे राशि को संचालनालय को वापस कर दें। दरअसल, जिन नगरीय निकायों के बैंक खातों में 2.50 करोड़ से अधिक मौजूद है। वहीं पहली किस्त से 75% से कम आवास बन पाए हैं। ऐसे निकायों को बची हुई राशि हितग्राही को देनी होगी नहीं तो तो संचालनालय को राशि वापस करनी होगी। बताया जा रहा है कि राशि का आवंटन उन निकायों में किया जाए जहां काम ठीक से चल रहा है।