भोपाल11 मिनट पहले
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इंदौर के खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों में महेश्वर का किला भी शामिल है और हरिद्वार का कुशावर्त घाट। 26 राज्यों में 246 संपत्तियां हैं।
- इंदौर हाई कोर्ट के सोमवार को कहा था कि ट्रस्ट ने जितनी भी संपत्ति बेची हैं उनके सौदे शून्य करवाकर शासन कब्जा लेने का प्रयास करे
- खासगी ट्रस्ट की देशभर के 26 राज्यों में 246 संपत्ति हैं, जिसमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे एवं कुंड हैं
- सीएम शिवराज ने कहा कि खासगी ट्रस्ट की जो संपत्ति बेची गई है, उन पर अवैध निर्माण हुआ है, खुर्दबुर्द के आरोप लगे हैं
शिवराज सरकार ने खासगी ट्रस्ट की बेची गई संपत्ति, अवैध निर्माण और संपत्ति खुद-बुर्द करने के आरोपों की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। मंगलवार को इस संबंध में सीएम शिवराज ने आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में कहा था कि खासगी ट्रस्ट ने जितनी भी संपत्तियां बेची हैं, उनके सौदे शून्य करवाकर शासन इन संपत्तियों पर कब्जा लेने का प्रयास करे। इसके साथ ही कोर्ट ने 250 संपत्तियां शासन के अधीन करने का आदेश सुनाया था।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश देते हुए कहा कि खासगी ट्रस्ट की जो संपत्ति बेची गई है, उन पर अवैध निर्माण हुआ है, खुर्दबुर्द के आरोप लगे हैं, इसलिए इसकी जांच ईओडब्ल्यू से कराने का निर्णय लिया गया है। उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के पीएस, ओएसडी मकरंद देउसकर, डीजी ईओडब्ल्यू शामिल थे। खासगी ट्रस्ट की देशभर में 26 राज्यों में 246 संपत्ति हैं, जिसमें 138 मंदिर, 18 धर्मशालाएं, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे एवं कुंड शामिल हैं।
शिवराज ने कहा कि खासगी ट्रस्ट की संपत्ति जिन व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से बेची गई है। अब उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। साथ ही ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने का हर संभव प्रयास सरकार करेगी।
सीएम शिवराज ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया निर्णय।
रेवेन्यू के साथ पुलिस की स्पेशल टीम बनेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि खासगी ट्रस्ट की संपत्तियों पर जो निर्माण हुआ है, उन्हें हटाया जाएगा और उसकी मूल स्थिति में पहुंचाया जाएगा। ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए स्पेशल पुलिस स्क्वाड, रिवेन्यू की एक टीम का गठन किया जाए।
यह संपत्ति देश-प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हैं
खासगी ट्रस्ट को देखभाल के लिए मिली संपत्तियां बेचे जाने के मामले में हाई कोर्ट में दायर की गई शासन की अपील पर सोमवार को विस्तृत आदेश जारी किया था। इसमें हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि ट्रस्ट व ट्रस्टी को 26 राज्यों में 246 संपत्ति केवल देखभाल के लिए मिली थी। इन संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर बेचा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस काम के लिए ट्रस्ट ने सप्लीमेंट्री डीड बना ली थी जो पूरी तरह गलत थी। इसे भी शून्य घोषित किया जाता है। जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा, जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की खंडपीठ ने फैसला दिया है।
हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, संभागायुक्त व कलेक्टर की कमेटी गठित की है। यह कमेटी संपत्ति खरीदे-बेचे जाने की जांच करेगी। इसमें किसी तरह लापरवाही मिलती है तो आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को पूरा मामला सौंपा जाएगा। वहीं संभागायुक्त को आदेश दिए हैं कि हरिद्वार में कुशावर्त घाट सहित जितनी भी संपत्ति बेची हैं उन्हें वापस लाने का प्रयास करें। आम जनता वहां पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था करें। वहां के एसपी इस काम में संभागायुक्त के सहायक होंगे।
