उज्जैन10 घंटे पहले
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केंद्र सरकार के किसान विधेयक संशोधन व मॉडल एक्ट में अनेक विसंगतियां है जिसे दूर करना चाहिए। विधेयक में कृषि उपज को एमएसपी की खरीदी में भी शामिल करना चाहिए। यह बात भारतीय किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामभरोसे बसोटिया ने कही।
शुक्रवार को चिंतामण स्थित एक गार्डन में भारतीय किसान संघ की संभागीय बैठक में आए किसान संघ के प्रांतीय अध्यक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार का किसान विधेयक संशोधन किसानों के लिए फायदेमंद है लेकिन इसमें कुछ विसंगतिया है इसे दूर करना चाहिए मॉडल एक्ट के तहत कृषि मंडी के बाहर किसानों की उपज की खरीदी बिक्री में भुगतान की गारंटी सरकार को लेना चाहिए ताकि कोई कारोबारी गड़बड़ी न कर सके उन्होंने बताया कि किसान संघ जल्द ही केंद्र सरकार को ज्ञापन देकर मांग करेगा कि विधेयक में कृषि उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदी का प्रावधान भी शामिल करें।
बता दे केंद्र सरकार भले ही कह रही है कि विधेयक से एमएसपी प्रभावित नहीं होगी लेकिन किसानों को शंका है कि मंडियों के बाहर खरीदी के दौरान एमएसपी की खरीदी बंद हो जाएगी इसके चलते अनेक प्रदेशों में किसान आंदोलन भी कर रहे हैं। संघ के प्रांतीय प्रवक्ता भारत सिंह बेस ने बताया कि संघ सदस्यता अभियान शुरू कर रहे है प्रदेश में 10 लाख किसानों को सदस्य बनाने का लक्ष्य है।
देश में 70% किसान, सरकार जरा भी दाएं बाएं हुई तो उसे अपनी ताकत दिखाई जाएगी
बसोटिया ने कहा देश में 70 फ़ीसदी किसान हैं। सरकार जरा भी दाएं बाएं हुई तो उसे अपनी ताकत दिखाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र में कौन सी पार्टी की सरकार है। बसोटिया ने भास्कर से चर्चा में कहा हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सरकार यह न सोचें कि वह किसी भी निर्णय को किसानों पर थोप सकती है। मॉडल एक्ट के संबंध में उनका कहना है कि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मंडिया बंद नहीं होंगी। उन्होंने किसानों के लिए कृषि न्यायालय स्थापित करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि किसानों की बेहतरी के लिए सरकार को और भी कारगर कदम उठाने चाहिए।
