कार बाइक पर GST घटाने को लेकर वित्त मंत्रालय ने दिया ये जवाब…

नई दिल्ली. वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय (Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey) ने कार बाइक पर जीएसटी (GST) को कम करने को लेकर कहा कि यह फैसला काउंसिल लेगी. सीएनबीसी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वित्त सचिव ने कहा कि वाहनों पर GST घटाना सिर्फ केंद्र का विषय नहीं है, इसमें राज्य भी शामिल होते हैं. GST घटाने के फैसले से पहले फिटमेंट कमेटी इस पर समीक्षा करेगी. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार ऑटो इंडस्ट्री पर लगने वाले मौजूदा जीएसटी को कम करने की मांग पर विचार कर रही है.

सरकार का कहना है कि गाड़िया खासकर टू-व्हीलर न तो नुकसानदेह है न ही यह लग्जरी आउटम में आता है, वित्तमंत्री ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल खासकर टू-व्हीलर वाहनों के टैक्स में कटौती करने का विचार कर रही है.

GST घटाने से बिक्री बढ़े यह जरुरी नहीं- वित्त सचिव ने कहा कि GST के रेट कम करने से यह जरुरी नहीं कि उस सेक्टर को मदद मिले. कई बार हमने देखा है कि जिस सेक्टर में जीएसटी कम किया गया उस सेक्टर के लोगों को बाद में परेशानी हुई. जीएसटी घटाने से बिक्री बढ़ जाए ये जरुरी नहीं है. कई मामलों में इसका उलटा हुआ है. वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय ने रविवार को कहा कि सरकार ग्राउंड पर स्थितियों का जायजा ले रही है ताकि इसका आकलन किया जा सके कि किस सेक्टर में किस तरह की सहायता की जरूरत है.

कब तक #Bike या #Scooty पर घटेंगी GST की दरें ? #Car पर #GST घटाने को लेकर वित्त मंत्रालय की राय ?बता रहे हैं वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय हमारे Economic Policy Editor @RoyLakshman के साथ #Exclusive बातचीत में। @FinMinIndia | @cbic_india | @IncomeTaxIndia | @GST_Council pic.twitter.com/87mjQ4Ln8A

— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) November 2, 2020

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देश की इकोनॉमी रिकवर हो रही- उन्होंने कहा, ‘हम ग्राउंड पर यह मॉनिटर कर रहे हैं कि इकोनॉमी के किस सेक्टर या फिर जनसंख्या के किस हिस्से को कब और कैसी मदद की जरूरत है, ताकि हम उस हिसाब से प्रतिक्रिया दे पाएं. हम औद्योगिक संस्थाओं, व्यापार संगठनों और अलग-अलग मंत्रालयों से सुझाव और अर्थव्यवस्था की जरूरतों का विवरण लेते रहते हैं, फिर उसके हिसाब से हम कदम उठाते हैं.’ अर्थव्यवस्था के ताजा हालात पर वित्त सचिव ने कहा कि देश की इकोनॉमी रिकवर हो रही है और सतत विकास की तरफ बढ़ रही है, यानी अगले कुछ वक्त में इसमें लगातार स्थिरता देखने को मिल सकती है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह (GST revenue) बढ़कर 1,05,155 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के इसी महीने के कुल जीएसटी संग्रह से 10 प्रतिशत अधिक है.