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इंदौरएक घंटा पहले
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कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों को तत्काल निपटाने के निर्देश दिए हैं।
- कलेक्टर ने तहसील न्यायालय, लोक सेवा गारंटी केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण
- अधिकारियों को न्यायालयों में नियमित बैठकर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए
कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तहसील न्यायालय बिचौली हप्सी में दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की वस्तु स्थिति देखी। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में मिली अनियमितताएं और लापरवाही पर बिचौली हप्सी के तहसीलदार राजेश सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसका जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह इनके रीडर आशीष शर्मा को विभागीय जांच के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर मनीष सिंह अचानक कलेक्टर कार्यालय में स्थित बिचौली हप्सी राजस्व न्यायालय पहुंचे। यहां उन्होंने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। रैंडम आधार पर उन्होंने अनेक प्रकरण देखें। इस निरीक्षण के दौरान पाया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रथम दृष्टया राजस्व न्यायालय में न्यायालयीन प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। बटांकन, नक्शा तरमीम, डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका के प्रकरणों के निराकरण में आर्डर शीट नहीं लिखी गई है। एक प्रकरण में आदेश जारी हो चुके है परंतु हस्ताक्षर नहीं है। एक प्रकरण में पटवारी की रिपोर्ट में दिनांक का उल्लेख नहीं है। प्रकरणों में जारी हुए आदेश संबंधित आवेदकों के मिले की नहीं इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिला। जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई की।
लोक सेवा केन्द्रों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जा रहा
कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान बताया कि लोक सेवा केन्द्रों की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जा रहा है। आमजन को बेहतर राजस्व सेवा उपलब्ध कराने के लिए लोक सेवा केन्द्रों का विकेन्द्रीयकरण किया जाएगा। राजस्व संबंधी 33 सेवाओं के लिए अलग से राजस्व सेवा केन्द्र बनाने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदकों को पारदर्शी, त्वरित और सुचितापूर्ण सेवाएं मिलें।
बिचौलियों, दलाल और संदिग्ध अधिकारी कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व अधिकारी अपने-अपने न्यायालयों में नियमित रूप से बैंठे। प्रकरणों को गंभीरता से सुने। प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में करें। कोई भी प्रकरण समय-सीमा के बाहर लंबित नहीं रहे। जितने भी प्रकरण अभी लंबित हैं, उनका तत्काल निराकरण करें। सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ पारदर्शी रूप से करें। कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही और अनियमितता नहीं की जाए। प्रकरणों में संबंधित पक्षकार, उनके अधिकृत प्रतिनिधि तथा वकीलों से ही प्रकरणों के बारे में चर्चा करें। अन्य किसी बिचौलियों, दलाल या अन्य अनधिकृत व्यक्तियों की संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित राजस्व अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।
