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- Claim: 400 Units In Running Condition At Rachai Adhartal; Reality 355 Electricity Bills Are Telling Industries Only
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जबलपुर21 मिनट पहले
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बंद पड़ी इंडस्ट्री, इनसेट में गेट पर लटका हुआ ताला।
- नया उद्योग कोई लगा सके इसके लिए अधिकृत रूप से एक भी प्लॉट खाली नहीं, सिक यूनिट के दायरे में भी कोई नहीं
- दर्जनों इकाइयाँ बंद पर ऐसे ही कागजों में दौड़ रहीं
जिले के पुराने औद्योगिक केन्द्र अधारताल-रिछाई में कोई नया व्यक्ति यदि उद्योग लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर कोई भी नया प्लॉट नये आदमी के लिए उपलब्ध नहीं है। इसी तरह कोई सिक बीमार या कमजोर उद्योग को खरीदकर उसे चलाना चाहे तो कोई भी ऐसी फैक्ट्री अधिकृत रूप से बीमार नहीं है। जिला उद्योग विभाग का रिकॉर्ड कहता है कि यहाँ पर सब कुछ बेहतर है। एकदम फील गुड के दायरे में है लेकिन हकीकत मौके पर कुछ अलग नजर आती है।
दोनों केन्द्रों में 400 रनिंग यूनिट पर दर्जनों बंद नजर आती हैं। कई में तो इतने बदतर हालात हैं कि गेट पर लगे तालों में भी जंग लग गया है। बिजली बिल जिन फैक्ट्रियों का जमा किया जा रहा है तो उसके अनुसार केवल 355 इकाइयाँ ही हैं, जो अभी फिलहाल चलती फैक्ट्रियों के दायरे में हैं। इस तरह विभाग के दावे और मौके के सच्चाई में कुछ अंतर नजर आता है।
कई सालों या लंबे अरसे से बंद इकाइयों के विषय में उद्योग विभाग कहता है कि हम लगतार इसकी समीक्षा करते हैं कि यूनिट चल रही है या नहीं। कुछ में काम ही सीजनेबल यानी 4 से 6 माह का होता है तो बाद के महीनों में बंद करना स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह की फैक्ट्री को बंद नहीं कहा जा सकता है। कुछ में तकनीकी पहलू भी हैं जैसे नई पीढ़ी इसे आगे न बढ़ाकर उस व्यापार को नहीं करना चाहती है, इसे सिक नहीं कहा जा सकते हैं।
कई तरह की समस्याएँ और कानूनी पहलू भी होते हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। उद्योग बंद न रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे इसके लिए समीक्षा कर हम बिजली बिल, जीएसटी की समीक्षा करते हैं ताकि इकाइयों के विषय में पता चलता रहे। फिलहाल केवल 12 यूनिट ऐसी हैं जो कानूनी प्रक्रिया में चल रही हैं। इनका अलग-अलग स्थितियों में समाधान स्तर पर अभी तक नहीं पहुँच सका है।
सीजनेबल व्यापार के नाम पर वर्षों तक लगे रहते हैं उद्योगों पर ताले
सिक या बीमार यूनिट क्या
अधिकृत रूप से कोई भी यूनिट बीमार या कमजोर होती है तो उद्योग विभाग के पोर्टल पर पूरी जानकारी भरनी होती है। प्रतिवेदन तैयार होता है, भोपाल संस्थागत वित्त के पास मामला जाता है। डिक्लेयर, अपील, रिन्यूवल प्रावधान व कई प्रक्रियाओं के बाद ही यूनिट को बंद या फिर बेचा जाता है। इसमें भी लीज प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दोनों केन्द्रों में कई फैक्ट्रियों में ताले हैं लेकिन कमजोरी से जूझ रहीं इस दायरे में नहीं आती हैं।
प्लॉट लिया तो फिर
औद्योगिक केन्द्र में जिला स्तर पर किसी व्यक्ति ने प्लॉट लिया है तो 2 साल में यूनिट को लगाना चाहिए। इसके बाद 6 माह का और वक्त दिया जाता है। इस छह माह के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर पर 6 माह का और वक्त मिल जाता है। कुल प्रक्रिया में साढ़े तीन साल के अंदर उत्पादन स्तर पर इकाई को आना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो प्लॉट को वापस करना पड़ता है। वैसे अभी तक प्लॉट बीते कुछ सालों में किसी ने वापस नहीं किया है।
किसी में गाजरघास तो किसी में जंगल
बंद इकाइयाँ भले ही कागजों पर चालू दिखें लेकिन सच्चाई यह है कि मौके पर किसी में गाजरघास तो किसी में छोटा सा जंगली वातावरण नजर आता है। बाहर से देखने में यह यूनिट लग रही हैं लेकिन इनके अंदर किसी भी तरह का मूवमेंट लंबे अरसे से नहीं हो रहा है। गौर करने लायक बात यह है कि विभाग के आँकड़ों में ये सब फर्राटे से दौड़ रही हैं।
शेष चोरी की बिजली से चल रहीं क्या
उद्योग विभाग फौरी तौर पर कहता है कि 400 यूनिट रनिंग पर हैं। बिजली की बिलिंग कहती है कि केवल और केवल 355 यूनिट का सवा दो करोड़ रुपए माह के करीब बिल भरा जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि शेष यूनिट क्या चोरी की बिजली से चल रही हैं।
अभी नई कोई जगह नहीं है
हमारे पास नई यूनिट के लिए कोई नई जगह अधारताल और रिछाई में नहीं हैं। 12 इकाइयों में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। शेष हमारी यूनिट रनिंग पर हैं। जो नियम हैं हम उसी के अनुसार चलते हैं हमारे केन्द्रों में कोई भी सिक यूनिट नहीं है।
देवव्रत मिश्रा, जीएम डीआईसी
औद्योगिक क्षेत्र रिछाई व अधारताल में विकास कार्य कराने राशि स्वीकृत
भास्कर प्रतिनिधि, जबलपुर। औद्योगिक क्षेत्र रिछाई व अधारताल में लंबे समय से बने ड्रेनेज सिस्टम और आवागमन के लिए एक अच्छी सड़क की समस्या का जल्द ही निराकरण हो सकेगा। उद्योग आयुक्त द्वारा इन दोनों ही क्षेत्रों के विकास और यहाँ की समस्याओं के निदान के लिए राशि स्वीकृत कर दी गई है, इतना ही नहीं सड़क निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के लिए 12 माह की समय सीमा भी निर्धारित की गई है।
इस संंबंध में महाकौशल उद्योग संघ के डीआर जेसवानी, अतुल गुप्ता, अशोक परियानी, प्रवीण कुमार शर्मा, राजीव शाह, आलोक गुप्ता सहित अन्य ने क्षेत्रीय समस्याओं से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा को जबलपुर प्रवास के दौरान अवगत कराया था।
इन कार्यों को मिली राशि
अधारताल में 3 सौ मीटर लंबी सीमेंट कांक्रीट सड़क व 3 सौ मीटर आरसीसी ड्रेनेज एवं 1166 मीटर लंबी बाउंड्रीवॉल के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए।
रिछाई में 4570 मीटर लंबी सीमेंट कांक्रीट रोड व आवश्यक आरसीसी ड्रेनेज सिस्टम कार्य के लिए 10 करोड़ 16 लाख रुपए।
– दोनों क्षेत्रों में संबंधित कार्य पूरा करने के लिए 12 माह की समय सीमा भी तय की गई।
