वैक्सीन अपडेट: वैक्सीन वितरण में चुनाव आयोग के बीएलओ को लगा सकती है सरकार, इंदौर में गुरुवार को 412 नए केस मिले

वैक्सीन अपडेट: वैक्सीन वितरण में चुनाव आयोग के बीएलओ को लगा सकती है सरकार, इंदौर में गुरुवार को 412 नए केस मिले


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इंदौर17 मिनट पहले

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कोरोना वैक्सीन प्रतीकात्मक फोटो।

  • चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा नीति आयोग
  • इंदौर में मौतों का आंकड़ा 800 के पार पहुंचा, 412 नए संक्रमित मिले

देश में कोरोना वैक्सीन के वितरण काे लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। टीका बना रही कंपनियाें- सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने और डेटा मांगा है। इस बीच, केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह वैक्सीन वितरण के लिए चुनाव आयोग के बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को लगा सकती है।

सूत्रों ने बताया कि वैक्सीन वितरण पर प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि बीएलओ को अपने क्षेत्र के मतदाताओं, उनके पते, उम्र की पूरी जानकारी होती है। इसी कारण नीति आयोग इस बारे में निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजने जा रहा है। इधर, इंदौर में गुरुवार को कोरोना से मौतों का आंकड़ा 803 पर पहुंच गया। 412 नए केस भी मिले हैं।

देश में टेस्ट 15 करोड़ पार, टेस्टिंग में 10 दिन में चीन से आगे पहुंच जाएगा भारत

देश में कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 15 करोड़ पार हो गया है। आईसीएमआर के मुताबिक 24 घंटे में 9,22,959 टेस्ट हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 15.07 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। यह देश की कुल आबादी का करीब 12% है। दुनिया में टेस्ट के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है।

सबसे ज्यादा 21.31 करोड़ टेस्ट अमेरिका ने किए हैं, जो उसकी आबादी के दो तिहाई (65%) है। वहीं, 16 करोड़ टेस्ट के साथ चीन दूसरे नंबर पर है, जो उसकी आबादी के 11% है। भारत की टेस्ट रफ्तार अगर यही रही तो वह अगले 10 दिन में चीन को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा।

भारत में 8 वैक्सीन बनेंगी : हर्षवर्धन
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं हो रहा है। दुनिया में अभी 208 वैक्सीन पर अलग-अलग चरण के ट्रायल चल रहे हैं। इनमें से 8 वैक्सीन भारत में बनेंगी।

इलाज की दरें प्रकाशित कराओ: हाईकोर्ट
मप्र हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि हर 15 दिन में निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की निर्धारित दरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जाए। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या ग्राम पंचायतों के जरिए गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए जा सकते हैं।



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