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- Supreme Court Gave Instructions To State Governments, Asked To Provide Basic Infrastructure, Stationery, Books For Online Classes In 30 Days
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14 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि स्टूडेंट्स को 30 दिनों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आवश्यक बुनियादी इंफ्रास्ट्रचर, स्टेशनरी, किताबें, और अन्य उपकरण प्रदान करने का निर्देश दिया। मामले में सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बैंच ने आदेश दिया कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएं।
Supreme Court directs all the state governments to provide necessary infrastructure, stationaries, books, and other equipment to child-care institutions for online classes within 30 days pic.twitter.com/AK6shEDU27
— ANI (@ANI) December 15, 2020
ऑनलाइन क्लास से वंचित कई बच्चे
शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल देखभाल संस्थानों में बच्चों को पढ़ाने के लिए आवश्यक संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध कराए जाएं। दरअसल, ऐसे कई राज्य हैं, जहां बाल देखभाल संस्थानों सहित अन्य सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का संचालन नहीं हो पा रहा है। इसका बड़ा कारण संसाधनों की कमी भी है।
कई स्कूलों और बाल देखभाल संस्थानों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, अब इन संस्थानों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा।
