किसान राहत राशि वितरण कार्यक्रम: कृषि कानून किसानों को बिक्री के नए और बेहतर विकल्प देगा; बढ़ेगी आत्मनिर्भरता

कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने किसानों को चेक वितरित किए।

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि नए कृषि कानून से किसानों को अपनी फसल की बिक्री के नए और बेहतर विकल्प मिलेंगे। किसानों के लिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वह कतिपय ताकतों का षडयंत्र है। वे शुक्रवार को यहां खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में आयोजित किसान राहत राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान इस राजनीति से दूर रहकर अपने व्यवसाय बढ़ाने की दिशा में कार्य करें।

नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि कानून मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की बदौलत ही केन्द्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश कृषि कर्मण पुरस्कारों से नवाजा गया है। प्रदेश की नीतियों के कारण प्रदेश के किसानों ने पंजाब, हरियाणा को पीछे छोड़ देश में नाम रोशन किया है।

तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं : सांसद

सांसद राजबहादुर सिंह ने कहा कि अधिकार चाहिए, तो तर्क होना चाहिए कुतर्क नहीं। उन्होंने कहा कि किसान का बेटा बिचौलिया नहीं बनेगा। पंजाब में आज जो पैदावार हो रही है, उसमें कीटनाशक की मात्रा अधिक है। कृषि कानून का पंजाब के कुछ बिचौलियों द्वारा ही विरोध किया जा रहा है। पूर्व मंत्री व सुरखी विधायक गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि किसानों में भ्रम फैलाकर आंदोलन किए जा रहे हैं। किन्तु प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री किसानों के साथ खड़े होकर उनकी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। सागर विधायक शैलेन्द्र जैन कहा कि कृषि कानून लागू होने से देश का किसान जहां लाभान्वित होगा, वहीं अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

224 करोड़ मांगे, मिले 55 करोड़

सम्मेलन में कलेक्टर दीपक सिंह ने कार्यक्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिले के लिए 224 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में 55 करोड़ रुपए का वितरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कान्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं।