कमलनाथ सरकार गिराने का मामला: सोमवार को हाईकोर्ट में खरीद-फरोख्त से संबंधित बयानों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया

ग्वालियर हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश में कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को गिराए जाने का मुद्दा फिर से उछला है। यह मामला 22 विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले वकील उमेश कुमार बोहरे ने फिर उठाया है। पहले उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी। इसी याचिका के बाद अब उन्होंने अंतरिम याचिका लगाई है। जिस पर सोमवार को हाईकोर्ट में वकील बोहरे ने खरीद-फरोख्त के कुछ सार्वजनिक बयानों को साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

एडवोकेट उमेश बोहरे ने अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक अंतरिम याचिका दायर की है। जिसके तहत हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें याचिकाकर्ता वकील बोहरे ने कमलनाथ सरकार को गिराने वाले उन 22 विधायकों और मंत्रियों की खरीद-फरोख्त और उनको करोड़ों रुपए का ऑफर देने संबंधी बयानों को कोर्ट में साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि मार्च 2020 को बेंगलुरू के एक होटल में जिन विधायकों को बीजेपी का समर्थन देने के लिए रखा गया था, उनके समय-समय पर खरीद-फरोख्त संबंधी बयान सार्वजनिक रूप से आते रहे हैं। इसी आधार पर उन बयानों की पुष्टि के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, पोहरी के विधायक सुरेश धाकड़, महिला एवं बाल विकास मंत्री रहीं इमरती देवी सहित सभी लोग अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें, जिससे याचिका का निराकरण हो सके। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है।