कोर्ट का फैसला: डकैती के बजाए रेल संपत्ति पर कब्जे की धारा में चालान पेश किया तो रेलवे मजिस्ट्रेट ने वापस की चार्जशीट, कहा- डकैती की धारा बढ़ाओ

रेलवे मजिस्ट्रेट ने डकैती की धारा बढ़ाने का दिया आदेश

डकैती के एक मामले में रेलवे पुलिस ने रेल संपत्ति पर अवैध कब्जे की धाराओं में जब चार्जशीट पेश की तो स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट ने इस पर आपत्ति जताते हुए उसे लौटा दिया। आदेश दिया कि मामले में डकैती की धारा बढ़ाकर चालान पेश किया जाए। मामले में रेलवे पुलिस पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सोमवार को आरपीएफ इंदौर पोस्ट के इंसपेक्टर हर्ष चौहान ने नीलगंगा थाने में दोबारा एफआईआर दर्ज कराई।

यह है मामला

फतेहाबाद-उज्जैन सेक्शन में ओएचई कार्य के लिए रेलवे ने इनरिच आरडी इन्फ्रा प्रोजेक्ट कंपनी को ठेका दिया था। कंपनी ने शिप्रा ब्रिज के पास हरिओम कृषि फार्म हाउस में अपना स्टोर बनाया था। इसी साल 17 फरवरी की रात करीब तीन बजे कुछ अज्ञात बदमाश स्टोर के चौकीदार मनोज कुमार कुंकल निवासी टागारपुखरिया झारखंड के हाथ-पैर बांधकर तीन लाख 79 हजार रुपए के केटेनरी और कांटेक्ट वायर उठा ले गए थे। इसी मामले में जांच के बाद आरपीएफ ने रेल संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जे का केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में देवास जिले के रमेश मालवीय, सोनू मालवीय, इंदौर के संजय सोनी उर्फ मुनीम, रफीक खान और खंडवा रोड संतनगर इंदौर निवासी सतनाम सिंह के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

रेलवे मजिस्ट्रेट ने कहा- जांच एजेंसी ने डकैती की धारा नहीं लगाई

आरपीएफ ने बीते 24 नवंबर को मामले में जांच अधिकारी ने रेलवे संपत्ति में धारा 3 (गैरकानूनी अधिकार) अधिनियम एक्ट के तहत रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट पेश की। जिस पर मजिस्ट्रेट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि संबंधित जांच अधिकारी द्वारा जांच में पाए गए आईपीसी की धारा 395 जैसे अपराध के संबंध में संबंधित पुलिस थाना प्रभारी/पुलिस अधीक्षक को कोई सूचना नहीं दी। रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संबंधित थाना (नीलगंगा उज्जैन) और पुलिस अधीक्षक उज्जैन को निर्देश दिया कि मामले में डकैती संबंधी अपराध भी संज्ञान में लिया जाए। कोर्ट के आदेश पर आरपीएफ पोस्ट इंदौर के इंसपेक्टर हर्ष चौहान ने सोमवार शाम को नीलगंगा थाने में डकैती की धारा बढ़वाई।