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भाेपाल9 मिनट पहले
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मुख्मयंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को आदिम जाति मंत्रणा समिति की बैठक हुई। जिसमें सदस्य मंत्री और विधायक वीडियो कॉन्फ्रेेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
- दिसंबर 2006 के पूर्व के कब्जाधारियों को वनाधिकार पट्टे दिए जाने का निर्णय
- बैठक में परिषद के सदस्य मंत्री-विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आदिम जाति मंत्रणा समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि जमीन हड़पने की नियत से यदि कोई आदिवासी युवती से शादी करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि नए कब्जे न हों। बैठक में दिसम्बर 2006 के पूर्व के कब्जाधारियों को वनाधिकार के पट्टे दिए जाने का निर्णय लिया गया। 11 माह बाद हुई परिषद की बैठक में सदस्य मंत्री और विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इससे पहले परिषद की बैठक 9 जनवरी 2020 को हुई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय वर्ग की कल्याण की योजनाओं के स्वरूप में यदि कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है तो अध्ययन कर ऐसे परिवर्तन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में पीसा एक्ट के क्रियान्वयन का अध्ययन कर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवश्यकतानुसार छात्रावास भी प्रारंभ किया जाएगा।
बैठक में विभागीय मंत्री एवं परिषद की उपाध्यक्ष मीना सिंह,सदस्यों में वन मंत्री विजय शाह, विधायक अमर सिंह, कुंवर सिंह टेकाम, शरद कौल, जयसिंह मरावी, नंदिनी मरावी, पहाड़ सिंह कन्नौजे, दिलीप मकवाना, डा. रूपनारायण, राम दांगोरे, कालूसिंह मुजाल्दा आदि मौजूद रहे।
उमरिया में खुलेगा जनजातीय संग्रहालय
बैठक में निर्णय लिया गया कि जनजातीय जनजीवन पर केन्द्रित एक नवीन संग्रहालय शहडोल संभाग में प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए उमरिया या निकट के किसी उपयुक्त स्थल का चयन किया जाएगा। वर्तमान में विभाग का इस तरह का संग्रहालय छिंदवाड़ा में संचालित है।