सरकार की सख्ती: नगर निगम आयुक्तों को निर्देश- ऑन डयूटी यूनिफॉर्म में रहें अधिकारी-कर्मचारी

सरकार की सख्ती: नगर निगम आयुक्तों को निर्देश- ऑन डयूटी यूनिफॉर्म में रहें अधिकारी-कर्मचारी


  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Instructions To Municipal Commissioners Ensure That On duty Officers And Employees Remain On The Uniform

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भोपालएक घंटा पहले

  • कॉपी लिंक

प्रदेश के नगरीय निकायों में लागू ड्रेस कोड का सख्ती से पालन कराने के लिए सरकार ने आयुक्तों व सीएमओ को पत्र भेजा है।

  • पुरुषों के लिए नेवी ब्लू पेंट, स्काई ब्लू शर्ट और महिलाओं के लिए इसी कलर की साड़ी और सलवार-कुर्ता पहनने का नियम
  • प्रदेश के नगरीय निकायों में 2008 में लागू हुआ था ड्रेस कोड, लेकिन पालन नहीं हो रहा

राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्तों व नगर पालिकाओं के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी और कर्मचारी यूनिफाॅर्म पहन कर डयूटी पर आएं, यह सुनिश्चित किया जाए। इसे लेकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सोमवार को पत्र भेजकर निर्देश का सख्ती से पालन कराने को कहा है।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के सभी निकायों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 2008 में ड्रेस कोड लागू किया था, लेकिन अधिकांश निकायों में इसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में आम नागरिकों को निगम के अमले की पहचान करने में परेशानी आती है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों को भेजा गया पत्र।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी नगरीय निकायों को भेजा गया पत्र।

विभाग के उप सचिव अमिताभ अवस्थी ने 28 दिसंबर को नगर निगम आयुक्तों के अलावा संभागीय संयुक्त संचालक, परियोजना अधिकारियों व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि पुरुष अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नेवी ब्लू पेंट, स्काई ब्लू शर्ट और महिलाओं के लिए इसी कलर की साड़ी और सलवार-कुर्ता पहनने का ड्रेस कोड लागू है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। इससे पहले भी पत्र लिखकर निगम स्टाफ के यूनिफार्म में रहने के निदेश दिए गए, जिसका पालन नहीं हो रहा। अब इस नियम को सख्ती से लागू कराया जाए।

मंत्री ने भेजी थी नोटशीट

सूत्रों ने बताया, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 24 दिसंबर को विभाग में एक नोटशीट भेजी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश के निकायों में अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी यूनिफाॅर्म में दिखाई नहीं देते हैं, जबकि सरकार ने 12 साल पहले निकायों में ड्रेस कोड लागू किया था। उन्होंने सख्ती से इस नियम का पालन कराने को कहा था। इसके बाद विभाग ने नगरीय निकायों को पत्र भेजा है।



Source link