एक महीने में इस कानून का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पत्थरबाजों (Stone Pelters) के खिलाफ कानून (Law) बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. एक महीने के भीतर प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा.
इस बारे में न्यूज-18 से खास बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. एक महीने के भीतर इस कानून का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा और आने वाले दिनों में इसे अमल में लाया जाएगा. इस कानून के तहत पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए जाने की तैयारी है.
आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में इससे पहले लव जिहाद को लेकर कानून बन चुका है. विधानसभा का सत्र ना होने की वजह से सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू करने का फैसला किया.
कैसा होगा कानून का स्वरूप?मध्य प्रदेश सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ जिस कानून पर काम कर रही है, उसके प्रावधान सख्त किए जाने की तैयारी है. इसके तहत पत्थरबाजों के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज किया जाएगा. इतना ही नहीं अगर किसी पत्थरबाज की वजह से सरकारी या जानमाल का कोई नुकसान होता है, तो फिर इसकी वसूली उसी से की जाएगी. अगर जरूरी हुआ तो आरोपी की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी. धार्मिकस्थलों की आड़ लेकर पत्थरबाजी करने पर धार्मिकस्थल को अधिग्रहित करने की कार्रवाई किये जाने जैसे प्रावधान की भी तैयारी है.
शुरू हुई सियासत
पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जनता के हित से जुड़े हुए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और राज्य सरकार इस तरह के नए-नए हथकंडे अपना रही है. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अगर कांग्रेस पत्थरबाजों का समर्थन करती है तो फिर इसके लिए उसे खुलकर सामने आना चाहिए और पत्थरबाजी की वारदातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. मध्यप्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है. यही वजह है कि सरकार सख्त कानून बनाने पर काम कर रही है.
