किसान बिल पर सफाई: किसान अब खुद अपनी फैक्ट्री लगाकार अपनी उपज एमएसपी नहीं एमआरपी पर बेच सकता है, इस कानून ने दिए ऐसे अधिकार

कृषि मंत्री कमल पटेल ने कृषि कानून को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब दिए।

किसान कानून को लेकर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। ये लगातार अंबानी-अडानी की रट लगाए बैठे हैं। क्या ये छह साल में पैदा हुए हैं। ये नेहरू जी के समय से हैं। देश में आज 5 लाख लोग हैं जो करोड़पति से ऊपर हैं। बाकी पूरा देश गरीब है। किसान की साल की आय मात्र 7200 रुपए है। मेहनत करता है किसान माल कमाते हैं ये। इनके लिए क्या किसान अब खेती करेगा। अब तक कर लिया, अब नहीं करेंगे। अब हमारे युवा खेती करेंगे, फैक्ट्री लगाकर बिचौलियों को हटाते हुए सीधा निर्यात करेंगे। यह कानून किसानों के हित में है, इसलिए किसान इसका समर्थन कर रहा है। किसान अब एमएसपी नहीं एमआरपी पर अपना माल बेचेगा। यह बात कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को रेसिडेंसी कोठी पर मीडिया से चर्चा में कही।

उन्होंने पंजाब के किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर कहा कि हमारे यहां पर एमएसपी पर सोसायटी खरीदी करती है। पंजाब में व्यापारी खरीदी करता है। वहां पर पेस्टीसाइड का उपयोग ज्यादा होता है। ऐसे में बिचौलिए रेट गिराकर खरीदी के लिए किसानों को मजबूर करते हैं। इस कानून के बाद वहां के व्यापारी और बड़े खरीदारों की मोनोपॉली खत्म होने वाली है, इसलिए वे किसानों को भड़का रहे हैं। यदि किसान हमारे साथ नहीं होता तो तुलसी सिलावट सांवेर से 50 हजार से ज्यादा मतों से नहीं जीतते।

किसान खुद लगाएगा अपनी फैक्ट्री
किसान इस देश की रीढ़ है। यदि यह मजबूत नहीं होगा तो देश मजबूत नहीं होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों का आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसलिए मोदी सरकार ने कृषि कानून में संशोधन किए। जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उसने यही कहना है कि उन्होंने तो 55 सालों में किसानों का भला किया नहीं। माेदी सरकार कर रही है तो अड़ंगे क्यों डाल रहे हो। अभी तक किसान के पास दो विकल्प थे। या तो वह मंडी में बेचे या फिर एमएसपी पर सरकार खरीदे। आजाद भारत के 73 साल बाद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगना पड़ रहा है, यह भी दुर्भाग्य है। सरकार ने अब एमएसपी नहीं एमआरपी पर बेचने का अधिकार किसानों को दिया है। अब किसान अपना उत्पादन कर खुद निर्यात करेगा। जो बिचौलिए कमाते थे, वह किसान कमाएगा। अब किसान के बेटे बेरोजगार नहीं घूमेंगे। वे रोजगार देने वाले बनेंगे। यह कानून बिचौलिए को हटाने का कानून है।
2022 तक दोगुनी होगी आय
इस कानून के बाद 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी। किसान अब अपनी खुद की फैक्ट्री लगा सकते हैं। उनके खुद के कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे। हमारी सरकार इसके लिए 1 लाख करोड़ का अनुदान देश के अन्नदाताओं को देने जा रही है। हमारी सरकार है। किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं की किसानों के साथ गलत करे। कॉन्ट्रेक्ट खेती को लेकर कहा कि जबरदस्ती नहीं है। फसल खराब होने पर किसानों को बीमा दिया जा रहा है। अब तक 43 हजार किसानों को 8734 रुपए का बीमा दिया गया है।