लेटलतीफी: 21052 लोगों को आवास आवंटित, 3 माह गुजरे, पहली किस्त अब तक नहीं मिली

लेटलतीफी: 21052 लोगों को आवास आवंटित, 3 माह गुजरे, पहली किस्त अब तक नहीं मिली


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सागर3 दिन पहले

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  • पीएम आवास योजना का मामला, हितग्राही काट रहे जनपद के चक्कर

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले में इस बार 21052 आवासों का लक्ष्य आया है। इसके तहत सितंबर 2020 में स्वीकृति देकर आवंटन भी कर दिया गया था लेकिन पहली किस्त अब तक नहीं डाली गई है। इसके चलते लोगों को अपना आशियाना बनाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सितंबर में जिले में आए टारगेट में से अजा एवं अजजा वर्ग के शेष बचे सभी हितग्राहियों को प्रमुखता से आवास आवंटित किए गए।

उसके बाद जिन जनपदों में अजा एवं अजजा वर्ग के पात्र हितग्राही शेष नहीं बचे, वहां उनको अन्य वर्ग में आरक्षित कर दिया गया। जिसे अतिरिक्त लक्ष्य के नाम से पिछले माह अन्य वर्ग के और लोगों के लिए आवास आवंटित कर दिए गए। प्रक्रिया तो पूरी हो गई लेकिन पहली किस्त लोगों को अब तक नहीं मिल सकी है। ऐसे में अब लोगों को यही लग रहा है कि आने वाली बरसात भी उन्हें बिना छत के कच्चे मकान में ही गुजारनी होगी। अब अगर आवास की पहली किस्त भी उन्हें मिलती है तो आवास बनाने में 3 से 4 माह का समय लगेगा ही।

कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पूर्व में आवास तो स्वीकृत हो गया था, तीन किस्तें भी आ गईं, पर चौथी किस्त उन्हें अब तक नहीं मिल सकी है। इसके कारण भी उनका आवास अपूर्ण है। ऐसे लोग ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव से लेकर जनपद स्तर तक लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें अंतिम किस्त नहीं मिल पाई है। इसी प्रकार पहली किस्त के लिए इंतजार कर रहे लोगों को भी सरपंच, सचिव तीन माह से यही आश्वासन हर बार दे रहे हैं कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह पहली किस्त डाल दी जाएगी। लेकिन अब तक यह किस्त नहीं आ पाई है। कई हितग्राहियों ने 181 पर भी शिकायतें लगाईं, इसके बाद भी उनके खाते में पहली किस्त नहीं आ रही है। वैसे यह समस्या सागर ही नहीं प्रदेश के अन्य जिलों की भी है।

किस्त आते ही जल्दी से आवास पूर्ण करवाने पर जोर रहेगा : सीईओ
इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले का कहना है कि हमारे द्वारा सभी तैयारी कर ली गई हैं। सभी को आवास आवंटित कर दिए गए हैं। जैसे ही पहले किश्त की राशि आएगी सभी के खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द सभी पात्र हितग्राहियों के मकान बन जाएं।



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