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नीमच2 दिन पहले
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- शिक्षा विभाग ने प्राचार्यों से 7 दिन में मांगें प्रस्ताव, प्रत्येक को लैब उन्नयन के लिए अलग से 1-1 लाख रुपए मिलेंगे
मिशन 1000 योजना के तहत चयनित जिले के 12 सरकारी बड़े सरकारी स्कूलों की सूरत बदलने वाली है। डीईओ सीके शर्मा ने इन स्कूलों के प्राचार्यो के साथ बैठक कर उनके अधोसंरचना के विकास के लिए एक सप्ताह में प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा हायर सेकंडरी 12वीं कक्षा में टॉप आने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू की गई सुपर 100 योजना की तर्ज पर हायर सेकंडरी स्कूलों के लिए मिशन 1000 लागू किया है। इसमें जिले के 12 स्कूलों को शामिल है। डीईओ शर्मा ने बताया कि 1 करोड़ से इन सभी स्कूलों के विकास के प्रस्ताव शासन को भेजे जाएंगे। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद यह काम होंगे। इसके अतिरिक्त इन सभी स्कूलों में 1-1 लाख रुपए का बजट लैब उन्नयन के लिए अलग से मिलेगा। बैठक में डीईओ शर्मा ने प्रयोगशाला उन्नयन, स्मार्ट क्लास की स्थापना, बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को अकादमिक सपोर्ट, बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त किए जाने की कार्य योजना, विद्यालय की अधोसरंचना विकास योजना को लेकर जानकारी मांगी।
400 से ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूल शामिल
नोडल अधिकारी ज्ञानवर्धन श्रीवास्तव ने बताया सरकार ने मिशन 1000 में जिन स्कूलों का चयन किया है उनमें एक शाला एक परिसर के अंतर्गत एकीकृत किए और 400 से ज्यादा छात्र संख्या वाले स्कूलों को शामिल करके उन्हें सर्वसुविधायुक्त आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना है। शामिल किए स्कूलों की समस्याओं जैसे अधोसंरचना गैप, पहुंच मार्ग, पेयजल, अतिक्रमण आदि से मुक्त करना शामिल किया है। विभाग की तरफ से अलग से फंड देने की बात कही जा रही है।
ये स्कूल हैं शामिल- जिले से शासकीय उमावि सरवानिया महाराज, कन्या उमावि जावद, उमावि जनकपुर मोरवन, कन्या उमावि कुकड़ेश्वर, कन्या उमावि मनासा, बालक उमावि कुकड़ेश्वर, उमावि पिपल्यारावजी, उमावि कुंडला, उमावि जावी, कन्या उमावि नीमच कैंट, कन्या उमावि नीमच नगर, बालक उमावि क्र.2 को लिया है।
मिशन 1000 स्कूलों में जल्द विकास कार्य होंगे
^मिशन 1000 योजना के तहत जिले के 12 स्कूलों का चयन हुआ है। शासन स्तर से इनमें विशेष रूप से सुविधाओं का विस्तार के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर चयनित स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक ली है। जिनसे आवश्यक जानकारी व शाला विकास संबंधी प्रस्ताव 7 दिन में मांगें है। जिसे शासन को भेजेंगे। इसके बाद वहां से मिलने वाले बजट से काम पूरा कराया जाएगा।
प्रलय उपाध्याय, अतिरिक्त जिला परियोजना, अधिकारी, नीमच
