MP: शराब दुकानें बढ़ाने पर सियासी बवाल के बीच उठ रहे कई सवाल

भोपाल. मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब (Poisonous liquor) कांड में अब तक 28 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. कई लोगों की आंखों की रोशनी छिन गई है, लेकिन राज्य को शराबखोरी से मुक्ति दिलाने की बजाय नई शराब दुकानें खोलने और उनकी संख्या बढ़ाने के सरकारी इरादों पर बवाल मचा हुआ है. राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा चाहते हैं कि अवैध शराब के कारोबार (llegal liquor business) को रोकने के लिए नई शराब दुकानें खोली जाना चाहिए. नरोत्तम के बोल के बाद जब विपक्ष हमलावर हुआ, तो सियासी टकराहट (Political clash) की आशंका को भांपते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बयान दिया है कि अभी नई दुकानों के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है. सभी पक्षों से बात कर इस बारे में फैसला लिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि मैं ही वो व्यक्ति हूं, जिसने 10 साल तक राज्य में शराब की दुकानें नहीं खुलने दीं.

बता दें कि 12 जनवरी को मुरैना में हुए जहरीली शराब कांड की जांच पूरी हो चुकी है. मुरैना के कलेक्टर एसपी हटाकर उनकी जगह नए बैठाए जा चुके हैं. इस कांड के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शराब माफिया को कुचलने के आदेश दिए थे. तबसे भोपाल, सागर, भिंड, मुरैना, जबलपुर सहित तमाम जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी में हजारों लीटर अवैध शराब पकड़ी जा रही है और शराब बनाने की भट्टियां तोड़ी जा रही हैं. 19 जनवरी को कलेक्टर-कमिश्नर के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान नई शराब दुकानें खोलने का प्रस्ताव रखा गया था. यह भी बताया गया कि मुरैना शराब कांड की जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए हैं कि वहां शराब दुकानें कम और अधिक दूरी पर होने के कारण अवैध शराब की बिक्री को बढ़ावा मिला है.

महाराष्ट्र से बस यही सीखा?
इसके बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया सरकार अवैध शराब का कारोबार रोकने नई शराब दुकानें खोलेगी. उन्होंने दलील दी कि 1 लाख की आबादी पर महाराष्ट्र में 21 शराब दुकानें, राजस्थान में 17 और यूपी में 12 शराब दुकानें चल रही है, लेकिन मप्र में 1 लाख की आबादी पर केवल 4 दुकानें हैं. इसलिए राज्य में नई शराब दुकानें और खुलनी चाहिए. सवाल यह है कि जरा-जरा सी बात पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर आंखें तरेरने वाली भाजपा ने क्या महाराष्ट्र से शराबखोरी बढ़ाने का ही सबक सीखा और कोई अच्छा सबक नहीं लिया?सियासत का ये कैसा चेहरा

बता दें कि शराब दुकानें बढ़ाने का फैसला बीते साल 6 जनवरी 2020 को तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने किया था और इस बारे में अधिसूचना जारी की थी. जब यह फैसला आया था, तब शिवराज सिंह ने विपक्ष के नेता के रूप में चिट्ठी लिखकर फैसले का विरोध किया था और कहा था कि हमने तो राज्य में शराब दुकानें घटाईं, आप इनकी संख्या बढ़ा रहे. शराब से बड़े पैमाने पर अपराध बढ़ेंगे और महिलाओं, बच्चों पर अत्याचार बढेगा. वर्तमान में मंत्री गोपाल भार्गव तक धरने पर बैठ गए थे. अब इसका उल्टा हो रहा है, शिवराज सरकार के मंत्री नरोत्तम शराब दुकानें बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं, तो कमलनाथ विरोध में हैं. कमलनाथ का कहना है “शराब के दलदल में प्रदेश को फेंका जा रहा है. ये कैसी व्यवस्था है. ये कैसी सरकार है.”

इन अलग-अलग चेहरों को पहचान लीजिए
शराब दुकानों को लेकर जब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने फैसला किया, तो शिवराज विरोध में थे. अब शिवराज सरकार वही काम कर रही है, तो कमलनाथ विरोध में हैं. तब शिवराज को भी शराब से समाज में अपराध बढ़ते दिखते थे, अब कमलनाथ को ऐसा लग रहा, लेकिन एक बात सच, साफ है कि शराब जिंदगी और परिवारों का सुकून छीन लेती है. शराबखोरी से अपराध बढ़ते हैं, घरों में रहने वाली महिलाओं पर मानसिक और जिस्मानी अत्याचार बढ़ जाते हैं, बच्चों की जिंदगी नर्क बन जाती है, लेकिन सत्ता और सियासत को यह बात कौन समझाए? (डिस्क्लेमरः ये लेखक के निजी विचार हैं)