सरकार ने शुरू की इलेक्ट्रिक वाहन नीति- दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरुआत की थी. इस नीति के तहत सरकार ने कुल 6 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों को अगस्त से दिसंबर के बीच सड़क पर उतारा था. इसके साथ ही दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कई सुविधाएं भी दे रही है.
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रोड़ टैक्स और रजिस्ट्रेशन में मिलती है छूट- दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए रोड़ टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट दे रही है. इसके साथ ही यदि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते है तो आपको सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है. इस संबंध में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत एक बेवसाइट ev.delhi.gov.in भी लांच कर चुके हैं.
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EV चार्ज करने पर लगेगा इतना शुल्क – परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग शुल्क लो-टेंशन से 4.5 रुपये प्रति यूनिट और हाई-टेंशन से 5 रुपये प्रति यूनिट होगा. यह भारत में सबसे कम टैरिफ मूल्य है. इस कीमत के साथ, चार्जिंग सुविधा के आधार पर सर्विस चार्ज जोड़ा जाता है. दिल्ली में 70 चार्जिंग स्टेशन पहले से ही काम कर रहे हैं. सरकार ने कहा है कि चार्जिंग स्टेशन की संख्या लागातार बढ़ाते रहेंगे.
