Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
लखनऊ9 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत।
- लखनऊ के विश्वेसरैया सभागार में आयोजित हुई प्रबुद्धजन संगोष्ठी
- संगोष्ठी में गजेंद्र सिंह ने कहा- नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण देश रोल मॉडल के रूप में उभरा
केंद्र सरकार द्वारा पेश 2021-22 के बजट की खूबियों को बताने के लिए शनिवार को लखनऊ के विश्वेसरैया सभागार में संगोष्ठी हुई। जिसमें शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कोरोनाकाल की विषम परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। हमें कोरोनाकाल को चुनौती के रुप में स्वीकार किया है। हमें अपने कोरोना वॉरियर्स व बहुत से देशवासियों को खोया, मगर देश के रोल मॉडल के रूप में उभरा है।
तेजी से बढ़ने वाली दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमी में शामिल भारत
गजेंद्र शेखावत ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देकर के देश के समक्ष एक संकल्प प्रस्तुत किया है। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज दुनिया की 10 सबसे बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से बढ़ रही है, वह हमारे भारत देश की इकोनॉमी है। 2014 में जो देश की गरीब शोषित वंचित लोगों के जन कल्याण की यात्रा प्रारंभ की गई थी वह आज भी जारी है।
UP के बारें में केंद्रीय मंत्री की 5 बड़ी बातें-
- उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा नगर पंचायतें, नगर परिषद व 707 निकाय हैं। योगी सरकार में प्रदेश जल शक्ति मंत्री डॉ. महेंद्र सिंह द्वारा पेयजल संबंधी समस्या निवारण के लिए काम किया जा रहा है। अब महिलाओं को पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और घर में ही जल आपूर्ति की जाएगी। इस दिशा में शुरुआती चरण में 50,000 नए परिवारों को जलापूर्ति कनेक्शन की व्यवस्था की जा रही है।
- प्रधानमंत्री के अनुसार रेल का नेटवर्क जो कि देश के दिल की धड़कन है। 2009 से 2014 के दौरान उत्तर प्रदेश को जो रेलवे का बजट मिला था वह मात्र 1,106 करोड था। परंतु उसकी तुलना में इस साल के बजट में 12,696 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश को मिला है और दो नई रेल भी मोदी सरकार द्वारा प्रदेश को प्रदान की गई है। साथ ही वर्ष 2023 तक ब्रॉडगेज का शत प्रतिशत इलेक्ट्रिकफिकेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश पुलिस के मॉडलाइजेशन पर भारत सरकार 105 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि आधुनिक उपकरणों व अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर के उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और बेहतर किया जा सके।
- उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को भी लाभ मिले, जिसके लिए सहायता स्वरूप 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ 40 लाख मीट्रिक टन चीनी के स्टाक के लिए 600 करोड़ रुपए व चीनी निर्यात के लिए दो हजार करोड़ रुपए का चीनी मिलों को इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। ताकि गन्ना उत्पादक किसानों को समय पर भुगतान किया जा सके।
