बजट में वॉलेंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी का हुआ है ऐलान
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वॉलेंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी (Voluntary Scrappage Policy) लॉन्च करने का ऐलान किया है. माना जा रहा है कि इससे ऑटो इंडस्ट्री को कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी. ऑटो सेक्टर के लिए वॉलेंटरी स्क्रैपिंग पॉलिसी का इंतजार काफी लंबे समय से था. अब निजी वाहन 20 साल और व्यावसायिक वाहन 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं उतर सकेंगे.
स्क्रैपिंग पॉलिसी से ऑटो इंडस्ट्री को होगा फायदा
गडकरी ने कहा, ”अपने वाहनों को स्क्रैप करने का विकल्प चुनने वाले ग्राहकों को मैन्युफैक्चरर से कुछ लाभ दिया जाएगा. वास्तव में कबाड़ नीति फायदेमंद साबित होगी. इससे न केवल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि ऑटो इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और साथ ही वाहनों का प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.”
सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में शामिल होगी ऑटो इंडस्ट्री
उन्होंने कहा कि वह जल्द इस पॉलिसी के ब्योरे को जारी करेंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में ऑटो इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों में शामिल होगा.
यह पूछे जाने पर कि यह नीति स्वैच्छिक है ऐसे में यदि कुछ लोग इसके विकल्प को नहीं चुनते हैं, तो उनको हतोत्साहित करने के क्या उपाय किए गए हैं, गडकरी ने कहा कि इसमे हरित टैक्स और अन्य शुल्कों का प्रावधान है. ऐसे वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट से भी गुजरना होगा.
