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- Buildings Not Built And Removed 1.35 Crores, For The First Time In The District, Engineers Will Be Recovered
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रतलाम33 मिनट पहले
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- रतलाम समेत 5 विकासखंडों में बनना थे 105 भवन
जिला शिक्षा केंद्र के अंतर्गत स्कूल भवनों का निर्माण शुरू नहीं किया और निर्माण एजेंसी ने पैसे निकाल लिए। जिला शिक्षा केंद्र के इंजीनियरों ने भी ध्यान नहीं दिया। अब जिला पंचायत सीईओ ने 7 इंजीनियरों से 33 लाख 86 हजार 192 रुपए राशि वसूलने का आदेश दिए हैं। जिले में यह पहला मौका है जब सभी इंजीनियरों को 7 दिन में राशि जमा करने को कहा है नहीं तो एफआईआर कराएंगे। रतलाम, जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना और पिपलौदा विकासखंडों में 105 स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष के साथ मीडिल और प्राथमिक स्कूलों में भवनों का निर्माण 5.40 करोड़ रुपए में होना था। जिला शिक्षा केंद्र ने पहली किस्त के रूप में 1 करोड़ 35 लाख 773 रुपए की राशि निर्माण एजेंसी पंचायतों को जारी की। लेकिन इंजीनियरों ने सरपंच एवं सचिवों के साथ मिलीभगत कर राशि की स्वीकृति जारी कर दी जबकि निर्माण नहीं हुआ।
7 दिन में इन इंजीनियरों को जमा कराना होगी राशि
1. जितेंद्र राठौर बाजना- 49 निर्माण कार्यों के लिए 61,65,875 रुपए की राशि जारी की। लेकिन स्कूल भवनों के निर्माण शुरू नहीं किए। 15,41,469 की वसूली होगी। 2. रतनलाल पड़ियार उपयंत्री सैलाना और बाजना- 31 कामों के लिए 36,54,775 रुपए की राशि जारी की। इससे 9,13,694 की वसूली होगी। 3. अनुपम श्रीवास्तव, उपयंत्री बाजना एवं आलोट- 9 निर्माण कार्यों के लिए 15,40,096 रुपए जारी किए थे। लेकिन एक भी निर्माण शुरू नहीं किया। 3,85,024 रुपए की राशि की वसूली होगी।
4. एमए खान, उपयंत्री रतलाम- 8 निर्माण कार्यों के लिए 11,95,827 रुपए की राशि जारी की। 2,98,957 की वसूली होगी। 5. मोहन सोलंकी उपयंत्री आलोट- 3,96,780 रुपए की राशि जारी हुई। अब 99,195 रुपए की वसूली होगी। 6. जागृति छाजेड़ उपयंत्री बाजना और आलोट- 2 निर्माण कार्यों के लिए 3 लाख 84 हजार 420 रुपए की राशि जारी की। लेकिन निर्माण शुरू नहीं किए। काम में लापरवाही बरती। अब 84,603 रुपए की वसूली होगी। 7. एस कुमावत जावरा- 2.53 लाख रुपए की राशि जारी की। 63,250 रुपए की वसूली होगी।
सीधी बात
संदीप केरकेट्टा, सीईओ जिला पंचायत, रतलाम
कितने इंजीनियरों को नोटिस दिए हैं? जवाब-सभी 7 दोषी इंजीनियरों से वसूली होगी। राशि जमा कराने के नोटिस दिए हैं। 7 दिन में राशि जमा नहीं हुई तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। मामला 2007 से 2013 के बीच का है कार्रवाई में इतना समय क्यों लग गया? जवाब- नवंबर 2020 में हुई समीक्षा बैठक में यह मामला मेरे सामने आया था। समीक्षा बैठक के दौरान यह बात सामने आई थी कि कई स्कूल भवनों के निर्माण नहीं हुए। जबकि राशि आहरित हो गई। इसके बाद हमने जिला शिक्षा केंद्र से जानकारी मांगी व जांच कर नोटिस जारी किए हैं। मॉनिटरिंग वाले अफसरों से वसूली होगी। जवाब- हां, इसके लिए जिम्मेदार बीआरसीसी भी है। हम उनसे भी वसूली करेंगे। निर्माण एजेंसी के सरपंच और सचिव जिम्मेदार माने जाते थे। लेकिन बीआरसीसी को भी दोषी माना है।
