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भोपाल5 घंटे पहले
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सीएम शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)
- आज कैबिनेट बैठक में प्रस्तावों पर होगा विचार
राज्य सरकार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में बजट प्रस्तावों पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्त विभाग के अफसरों के साथ लगातार दूसरे दिन सोमवार को बजट प्रस्तावों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने सुबह मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि बजट में शार्ट टर्म नहीं बल्कि लांग टर्म होगा। बजट की थीम आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश होगी और लोक कल्याणकारी होगा। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए लाभ देने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
केंद्र सरकार के आत्म निर्भर पैकेज के तहत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने आत्म निर्भर मध्यप्रदेश के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सुशासन को शामिल किया गया है।
पिछले बजट की तुलना में 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद
पिछले वर्ष की तुलना में 10 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसकी वजह रेवेन्यू कलेक्शन में आए सुधार और केंद्रीय करों में राज्यों हिस्सेदारी और अनुदान राशि प्राप्त होना है। बजट 2.25 लाख करोड़ रुपए तक होना अनुमानित है। 22 फरवरी से शुरु होने जा रहे बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 को बजट को पारित करवाएगी।
बाहर की संपत्ति भी बिकेगी: निगम मंडलाें की संपत्ति बेचकर 5000 कराेड़ जुटाएगी सरकार
भोपाल. राज्य सरकार निगम मंडलों की परिसंपत्तियों को बेचकर राजस्व जुटाएगी। इसी के तहत राज्य सड़क परिवहन निगम की परिसंपत्तियों को बेचने जा रही है। इसी के तहत गुना जिले के बीनागंज बुकिंग आफिस को बेचे जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। निगम की नागपुर और झांसी में संपत्तियां है।
नागपुर में करीब 1500 करोड़ रुपए की जमीन मप्र सरकार की है। इसी तरह झांसी में करीब 3 एकड़ जमीन है जिसकी कीमत 57 करोड़ रुपए होने का आंकलन किया गया है। राज्य सरकार को परिसंपत्ति बेचे जाने से 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की संभावना है।
- कैबिनेट में राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पढ़े जाने वाले अभिभाषण को अनुमोदन के लिए लाई जाएगा।
- इस वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट अनुमान को मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत चालू वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा पर चर्चा।
- राजस्व न्यायालय की कंप्यूटरीकरण योजना के विस्तार के संबंध में।
- मप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक।