अब सख्ती की तैयारी: बिजली कंपनियों के 13 हजार 726 करोड़ बकाया, इसमें से 1500 करोड़ रुपए सरकारी विभागों पर

सुझाव… अफसरों के वेतन से काटी जाए सरचार्ज राशि

बिजली कंपनियों का 13726 करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें सरकारी विभागों को 1500 करोड़ रुपए देना है। सरकार ने बकाया भुगतान के बारे में कड़े कदम उठाए हैं। यह बात सामने आई है कि विभागों के पास राशि उपलब्ध होने के बावजूद समय पर बिलों का भुगतान नहीं किया गया, जिससे सरचार्ज की राशि का भुगतान करना पड़ रहा है। अकेले सरकारी विभागों को ही 3 करोड़ रुपए हर महीने सरचार्ज देना पढ़ रहा है।

दरअसल, बकाया बिजली बिलों का यह मामला हाल ही में विभागों द्वारा आए बजट प्रस्तावों में सामने आया है। बिजली कंपनियों द्वारा मांगी गई यह बकाया राशि फरवरी 2021 तक की है। इसमें खास यह है कि विभागों के पास बजट तो था, लेकिन अफसरों की लापरवाही से यह जमा नहीं हो सका। इस पर यह सख्त कदम उठाया गया है कि समय से बकाया बिल क्यों नहीं भरे गए जिससे सरचार्ज का भुगतान करना पड़ रहा है। इसके लिए जिम्मेदारों के वेतन से काटकर राशि जमा कराई जाए।

निर्देश… ऐसी व्यवस्था बनाएं कि बिलों का भुगतान समय पर हो सके
प्रदेश के 9 हजार आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) से कहा गया है कि यह व्यवस्था बनाएं कि उनके यहां बिजली बिलों का भुगतान समय पर किया जाए, ताकि सरचार्ज की स्थिति ही न बने। यह स्थिति तब बन रही है जब इस वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं के बिजली एवं जल प्रभार मद में पर्याप्त बजट उपलब्ध है और यह मद ग्लोबल मद है, यानी कि हर इकाई के द्वारा संबंधित योजना के मद से सीधा आहरण किया जा सकता है। इसके लिए किसी सरकारी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके बिजली बिलों का बकाया समझ से परे है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाल ही में पीएचक्यू ने सभी इकाई प्रमुखों को बिजली बिल के सरचार्ज भुगतान के संबंध में पत्र लिखा गया है।

सरचार्ज घटाकर बिलों का भुगतान
यह भी देखा गया है कि संभाग और जिलों स्तर पर कार्यालयों द्वारा सरचार्ज को घटाकर बिल का भुगतान कर दिया गया। इससे लगातार सरचार्ज बढ़ता गया। ऐसे मामलों में यह निर्णय लिया गया है कि बजट के उपलब्ध रहते हुए सरचार्ज बना है तो संबंधित दोषी कर्मियों से उतनी राशि प्राप्त कर जमा कराई जाए।

कहां-कितना बकाया