वाहन भत्ता: कर्मचारियों को हर महीने मिल रहा सिर्फ दो लीटर पेट्रोल भत्ता

क्या आप दो लीटर पेट्रोल में पूरे महीने गाड़ी चला सकते हैं? जवाब होगा नहीं, लेकिन सरकार अपने कर्मचारियों से यह चाहती है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को वाहन भत्ते के रूप में हर महीने 200 रुपए मिलते हैं। कीमत को देखते हुए इस राशि में दो लीटर से कुछ ज्यादा ही पेट्रोल मिल सकता है।

जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रतिमाह लगभग दो हजार रुपए वाहन भत्ता मिल रहा है। प्रदेश के अधिकारियों को हर महीने 60 लीटर पेट्रोल की पात्रता है। इसके साथ ही उन्हें वाहन व ड्राइवर भी मिल रहा है। प्रदेश के केवल चार बड़े शहरों में सरकारी कर्मचारियों को वाहन भत्ता मिलता है। इसमें बी-1 श्रेणी के भोपाल व इंदौर और बी-2 श्रेणी के ग्वालियर व जबलपुर शामिल हैं। इनमें भी नगर निगम सीमा में कार्यरत कर्मचारियों को भत्ते की पात्रता है। प्रदेश के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाहन भत्ता 2000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को भी मांगपत्र सौंप चुके हैं।

पहले 50 रुपए मिलते थे
प्रदेश सरकार ने सितंबर 2012 में वाहन भत्ते की राशि 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए की थी। मार्च 2003 में भोपाल के कर्मचारियों के लिए 15 रुपए प्रतिमाह वाहन भत्ते के आदेश किए गए थे। ब्रह्मस्वरूप कमेटी की सिफारिश के आधार पर सितंबर 2003 में इसमें संशोधन करते हुए इंदौर, ग्वालियर व जबलपुर को भी जोड़ दिया गया।