मिशन जल संरक्षण: खेत तालाब के लिए लोगों को नहीं चुना तो सचिव, जीआरएस को वेतन नहीं मिलेगा

जिले की सभी 734 ग्राम पंचायतों में 10-10 खेत तालाब निर्माण के लिए जिला पंचायत सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस), सचिव, उपयंत्री, सहायक यंत्री से लेकर जनपद सीईओ तक की जिम्मेदारी तय की गई है।

28 फरवरी तक सभी पंचायतों में 10-10 हितग्राहियों के नाम तय करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं करने वाले जीआरएस एवं सचिव को फरवरी माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। इन तालाबों का निर्माण कार्य मनरेगा के तहत कराया जाएगा। जिले भर में जल संरक्षण के लिए यह बड़ी मुहिम जिला पंचायत द्वारा शुरू की गई है।

इसके लिए सिक्योर पोर्टल पर टेंपलेट भी उपलब्ध है। यह काम 20 मई तक जिले भर में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसीलिए समय-समय पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। हितग्राहियों के चयन से लेकर जियो टैग तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने से लेकर कार्य के मूल्यांकन और सत्यापन का बार-बार ब्योरा भी एपीओ को जिला पंचायत में भेजना होगा।

ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य में न ही लेटलतीफी हो और न ही भ्रष्टाचार हो सके। 25% से लेकर 100% तक कार्य पूर्ण होने की समय सीमा अलग-अलग तारीखों में तय की गई है। मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी भी उपयंत्री और सहायक यंत्री को दी गई है। ऐसे में चाहकर भी कोई काम में देरी नहीं कर पाएगा।

जिला पंचायत सीईओ डॉ. गढ़पाले ने बताया कि तालाब निर्माण के लिए जो समय सीमा तय की गई है उसकी नियमित समीक्षा संबंधित जनपद सीईओ करेंगे। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा के बाहर कार्य होना स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी काम लेट होगा तो उसके जिम्मेदार के खिलाफ कार्यवाही होगी।

इसी प्रकार अगर जहां भी खेत तालाब 20 मई तक पूर्ण नहीं होंगे। वहां के जिम्मेदारों का अप्रैल-मई माह का वेतन भी नहीं दिया जाएगा।

हर पंचायत में एक सामुदायिक तालाब भी बनेगा
सीईओ डॉ. गढ़पाले ने बताया 3600 घन मीटर जल भंडारण क्षमता के हितग्राही मूलक तालाब बनाए जाएंगे। जिले भर में करीब 7340 खेत तालाब बनेंगे। इससे करीब 36 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। जबकि करीब 7.92 करोड़ क्यूविक मीटर वर्षा जल जमीन में जाएगा। जिससे जल स्तर बढ़ेगा। इसके अलावा हर पंचायत में एक-एक सामुदायिक तालाब भी बनवाएंगे।