MP विधानसभा का अध्यक्ष कौन: गिरीश गौतम या राजेंद्र शुक्ला में किसी एक के नाम पर दिल्ली में आज फैसला, दोनों 4-4 बार के विधायक

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भोपाल3 घंटे पहले

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विधानसभा अध्यक्ष का पद विंध्य के खाते में जाएगा। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम में से किसे यह पद मिलेगा।

  • उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को नहीं देगी बीजेपी, जातीय सामन्जय बैठाने यह पद SC विधायक को देने की तैयारी
  • प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शनिवार रात को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ बैठक करने दिल्ली पहुंचे

17 साल बाद विधानसभा अध्यक्ष विंध्य से बनेगा। यह संवैधानिक पद रीवा (देवतालाब) से विधायक गिरीश गौतम को मिलेगा या फिर रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला को इस पद से नवाजेगी। इसका फैसला रविवार को दिल्ली में होगा। शुक्ला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद हैं, जबकि गौतम का नाम संगठन ने आगे बढ़ाया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तीन दिन पहले गिरीश गौतम को भोपाल बुलाकर मुलाकात की थी।

बीजेपी सूत्रों ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शनिवार रात 8 बजे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में चर्चा की। इसके बाद शर्मा दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में रविवार को प्रदेश अध्यक्ष की प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के साथ बैठक होगी। जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। बताया जा रहा है कि उपाध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति( एससी) के किसी वरिष्ठ विधायक को मिल सकता है।

विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सोमवार 22 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन होना है। हालांकि विधानसभा में विधायकों की संख्या के हिसाब से दोनों पद बीजेपी के खाते में ही जाएंगे। ऐसे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों निर्विरोध चुने जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने शनिवार को तैयारियों का जायजा लिया।

विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने शनिवार को तैयारियों का जायजा लिया।

बजट सत्र शुरू होने से पहले रविवार को सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिसमें यह तय होने की संभावना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने जाएंगे या फिर चुनाव होगा? बैठक में कांग्रेस का रूख साफ हो जाएगा कि वह अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी या नहीं?

इधर, बीजेपी सूत्रों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष का पद विंध्य के ही खाते में जाएगा। वजह यह है कि शिवराज कैबिनेट में विंध्य से प्रतिनिधित्व नहीं है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए विधानसभा अध्यक्ष इसी क्षेत्र से ही बगेगा। वैसे इस पद के दोनों दावेदार गिरीश गौतम और राजेंद्र शुक्ला 4-4 बार के विधायक हैं।

17 साल बाद विंध्य के खाते में
विधानसभा अध्यक्ष का बाद 17 साल बाद एक बार फिर विंध्य के खाते में जाएगा। विंध्य के कद्दावर नेता श्रीनिवास तिवारी 9 साल 352 दिन विधानसभा के अध्यक्ष रहे। उनका दो बार का कार्यकाल दिग्विजय सरकार के दौरान 24 दिसंबर 1993 से 11 दिसंबर 2003 तक रहा।

कमलनाथ ने तोड़ी परंपरा, नहीं देंगे उपाध्यक्ष का पद : वीडी शर्मा

शिवराज सरकार कांग्रेस को उपाध्यक्ष का पद देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कमलनाथ सरकार में भाजपा को यह पद नहीं दिया गया था। विधानसभा में सीटों के गणित के हिसाब से चुनाव होता है तो दोनों पद भाजपा के पाले में ही जाएंगे।

बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा कह चुके हैं कि मप्र विधानसभा में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव की परंपरा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तोड़ी थी। अब इसका खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। शर्मा ने स्पष्ट किया कि उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक 22 को
बजट सत्र के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक 22 फरवरी को शाम 7 बजे प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर होगी। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। बजट पर बोलने के लिए कांग्रेस पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

पहले दिन साइकिल से विधानसभा जाएंगे विधायक

कांग्रेस विधायक बजट सत्र के पहले दिन 22 फरवरी को विधानसभा साइकिल से जाएंगे। पेट्रोल-डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि का विरोध करने कांग्रेस विधायक यह तरीका अपनाएंगे। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसकी जानकारी दो दिन पहले ही मीडिया को दी थी।

बजट सत्र: अध्यादेश के स्थान पर आएंगे ये 11 संशोधन विधेयक

  1. सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक
  2. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी संशोधन विधेयक
  3. वैट संशोधन विधेयक
  4. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक
  5. मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक
  6. मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
  7. डॉ. बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
  8. पंडित एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक
  9. मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर संशोधन विधेयक
  10. मध्य प्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर संशोधन विधेयक
  11. मध्य प्रदेश विनियोग संशोधन विधेयक
  12. धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक



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