राज्यपाल पर ये क्या बोल गए PCC चीफ कमलनाथ, क्या मांगेंगे माफी?

भोपाल. मध्यप्रदेश की  राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के विधानसभा बजट सत्र में दिए अभिभाषण पर सियासी बहस छिड़ गई है. PCC चीफ नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ ने उन पर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा- राज्यपाल पर मुझे दया आती है. उन्हें ऐसा भाषण देना पड़ा जो मीडिया के लिए है, जनता के लिए नहीं. राज्यपाल का भाषण प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला था.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल ने अपने भाषण में महिलाओं पर अत्याचार का कोई जिक्र नहीं किया. उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया. इससे मुझे तो लग रहा था जैसे मैं लोकसभा में बैठा हूं. कोरोना की उपलब्धियों पर दिए भाषण पर कमलनाथ से पूछा गया तो उन्होंने कहा – जब मैं कोरोना की बात करता था तब तो ये कहते थे कि कोरोना नहीं है. स्पीकर के चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम BJP की नकल नहीं करना चाहते, जो कोई परंपरा का पालन नहीं करते.

कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष पद बचाना चाहते है- विश्वास सारंग

कमलनाथ के राज्यपाल पर दिए बयान पर BJP ने पलटवार किया. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमल नाथ को नेता प्रतिपक्ष बचाना है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं. राज्यपाल पर टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है. कमल नाथ को इस वक्तव्य पर माफी मांगना चाहिए.ये था राज्यपाल का भाषण जिस पर कमलनाथ को आई दया

सोमवार से  मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने अभिभाषण में कहा – सरकार ने विषम परिस्थितियों में कार्यभार संभाला था. वह दौर कोरोना महामारी का था. आर्थिक स्थिति खराब थी. सरकार ने इस चुनौती का सामना किया. पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोरोना से लोगों की रक्षा की. कोविड पीड़ितों के उपचार के लिए पर्याप्त संसाधन चुनौती थी. टेस्टिंग लैब की संख्या, ऑक्सिजन बैड की संख्या बढ़ाई गई. बीते 11 महीने में अस्पताल प्रबंधन पर खास ध्यान दिया गया.
राज्यपाल ने कहा – लॉक डाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की गई. सीएम प्रवासी योजना के जरिये 1 लाख 55 हज़ार श्रमिकों को राशि भेजी गई. श्रम सिद्धि अभियान से रोजगार मुहैया कराए गए. इस बीच राज्यपाल ने कोरोना योद्धाओं श्रद्धांजलि अर्पित की.

एमपी में सबसे पहले तैयार हुआ आत्म निर्भरता का रोडमैप

राज्यपाल ने कहा –  एमपी ने सबसे पहले आत्म निर्भर एमपी का रोडमैप तैयार किया. सीएम हेल्पलाइन से लोगों को कई सुविधाएं दी जा रही हैं. सुशासन की संकल्पना के लिए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई. 3 हज़ार एकड़ से ज्यादा भूमि मुक्त कराई गई. चिटफंड कंपनियों से भी लोगों को राशि वापस कराई गई. सरकार ने धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित किया है. अगवा बेटियों को बचाने का अभियान चलाया गया. माफिया के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा. किसानों को बिजली उपलब्धता के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.