कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना रही है. (सांकेतिक तस्वीर)
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉ. गोविंद सिंह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए हैं. प्रस्ताव चिटफंड कंपनियों को लेकर है. उनका आरोप है कि लोग सहकारी समितियां बनाकर अवैध कारोबार कर रहे हैं.
- News18Hindi
- Last Updated:
February 25, 2021, 11:14 AM IST
जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक डॉ. गोविंद सिंह इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर आए हैं. मामले में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया सरकार की तरफ से सदन में जवाब देंगे. इसी तरह, मंदसौर से BJP विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया प्रदेश में दिव्यांग बच्चों को कृत्रिम अंग समय सीमा में प्रदाय न दिए जाने का मुद्दा उठाएंगे. सिसोदिया ने भी इसे लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विधानसभा में लगाया है.
ये विधेयक पटल पर होंगें पुनर्स्थापित
विधानसभा में सरकार 7 विधेयक पटल पर पुनर्स्थापित करेगी. कार्यसूची के हिसाब से उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव मप्र भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन विधयेक, डॉ. बीआर अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, एसएन शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक और मप्र निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित करेंगे.जबकि लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया मप्र लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी (संशोधन) विधेयक, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मप्र सिंचाई प्रबंधन में किसानों की भागीदारी (संशोधन) विधयेक और विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा मप्र सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक सदन पटल पर पुनर्स्थापित करेंगे. इन विधेयकों पर सदन में चर्चा होगी. इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तारीख तय करेंगे. राज्यपाल के अभिभाषण पर गुरुवार को भी चर्चा जारी रहेगी. प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के बाद शाम करीब 5 बजे तक का समय इसके लिए आरक्षित किया गया है.
3 मार्च को होगा विधानसभा घेराव- कमलनाथ
नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम पर सरकार को सदन में चर्चा करानी चाहिए.लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है. पेट्रोल और डीजल मूल्यवृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा.पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कोरोना का डर दिखाकर सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है. क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सभी तरह के धरना प्रदर्शन मेला के आयोजनों पर रोक लगाने का फैसला हुआ है. सरकार इस तरह के फैसले से पेट्रोल-डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस के आंदोलन को दबाने की कोशिश में है. लेकिन 3 मार्च को कांग्रेस का विधानसभा घेराव होकर रहेगा. सदन में भी विपक्ष इस मामले को जोर-शोर के साथ उठाएगा.
