- Hindi News
- Local
- Mp
- MP’s GDP Decreased By 3.37%; Per Capita Income Decreased From Rs 62,236 To Rs 58,425, A Decrease Of 6.12% Over The Previous Year
Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
भोपाल7 मिनट पहलेलेखक: राजेश शर्मा
- कॉपी लिंक
- मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना के तहत नंवबर 2020 तक मात्र 1133 कारीगर व 303 अन्य हितग्राहियों को मात्र 1.88 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की गई
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नंवबर 2020 तक 14,900 कन्याओं के सामूहिक विवाह कराए गए, जबकि मुख्यमंत्री निकाह योजना में यह आंकड़ा 1350 रहा
राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में जारी कर दिया है। जिसके मुताबकि मध्य प्रदेश की GDP वर्ष 2020-21 में (सकल घरेलू उत्पाद) पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 3.37% घट गई है। सरकार को अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश की GDP 5,60,845 करोड़ रुपए रहेगी। इसी तरह प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 62,236 से घटकर 58,425 रुपए हुई, पिछले साल की तुलना में 6.12% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबकि विकास दर में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.90% की कमी अनुमानित है। सूक्षम, लघु और मध्यम (MSME) उद्योग के रजिस्ट्रेशन में वर्ष 2019-20 में 3.35% की कमी आई। 2018-19 में प्रदेश में ऐसे रजिस्टर्ड उद्योगों की संख्या 2.98 लाख थी। जो वर्ष 2019-20 में घट कर 2.88 लाख हो गए। खनिज से सरकार की आय में 27.4% की कमी आई। सरकार को 2019-20 में खनिज से 1798.30 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। जबकि गत वित्तीय वर्ष में उत्पादन मूल्य 2476.58 करोड़ था। बिजली से मिलने वाले राजस्व में 14.86% की वृद्धि हुई तो 2020 की स्थिति में बेरोजगारों की संख्या 24.72 लाख हो गई।
मांस-आडे का उत्पादन बढ़ा
मप्र में अंडे व मांस उत्पादन के आंकड़े भी सरकार ने जारी किए हैं। जिसके मुताबिक वर्ष 2019-20 प्रदेश में 237 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ जो इससे पिछले साल की तुलना में 23 करोड़ से अधिक है। इसी तरह मांस का उत्पादन 2019-20 में 9.34% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि में दूध का उत्पादन भी 2801 मीट्रिक टन बढ़ा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 179.17 करोड़ रुपए नहीं बांटे जा सके
प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सहायता देने के लिए 2020-21 में 799.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जिसमें से 620.83 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। 179.17 करोड़ रुपए बांटे नहीं जा सके।
