ग्वालियर-चंबल में सड़क, स्वास्थ्य व खेल पर फोकस: सिंधिया के गढ़ में राहत का बजट, चंबल एक्सप्रेस-वे, हॉकी का सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर, मेडिकल कॉलेज के लिए बजट में प्रावधान

ग्वालियर-चंबल अंचल के लिए चंबल एक्सप्रेस-वे को बजट में रखा गया है, इसके लिए बजट दिया गया है। इससे बनने से व्यापार और रोजगार की संभावाए बढ़ेंगी

प्रदेश के बजट 2021-22 में सिंधिया के गढ़ ग्वालियर-चंबल अंचल को राहत भरी तबज्जो मिली है। सिंधिया के गढ़ में चंबल एक्सप्रेस-वे, ग्वालियर में हॉकी का सेन्ट्रल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर, श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की योजनाओं को बजट में शामिल करना राहत देने वाला रहा है। साथ ही ग्वालियर शहर के बीच स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर से एलिवेटेड रोड को भी बजट में शामिल किया गया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चंबल एक्सप्रेस-वे है। यह सिंधिया और केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह की साख के लिए बहुत जरूरी था। चंबल एक्सप्रेस वे का काम शुरू हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को बजट बढ़ाकर देने का बजट में प्रावधान किया गया है। साथ ही 250 से ज्यादा आबादी वाले आदिवासी गांव को पीएम सड़क योजना से जोड़ने का फायदा भी अंचल के शिवपुरी और श्योपुर जिलों को होगा। यह आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। करीब 35 गांवों सीधे सड़क से जुड जाएंगे। जिससे यहां विकास और रोजगार की संभावनाएं नजर आ रही है।

प्रदेश सरकार ने सत्र 2021-22 के लिए बजट पेश किया है, इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है

मंगलवार को विधानसभा में प्रदेश सरकार ने 2021-22 सत्र के लिए बजट पेश किया। प्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण पढ़ा और उसके बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ मतलब ग्वालियर-चंबल अंचल में उसका आंकलन शुरू हो गया। चलिए समझते हैं कि बजट में ग्वालियर- चंबल अंचल को क्या मिला है और कहां निराशा हाथ लगी है।

इनको मिला बजट में प्रावधान

चंबल एक्सप्रेस-वे

हॉकी का सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर

श्योपुर में मेडिकल कॉलेज

बजट में प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रावधान किया गया है। जिसमें एक नया मेडिकल कॉलेज अंचल के श्योपुर जिले में खोला जाना है। इससे श्योपुर सहित अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही दतिया और शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के लिए 348 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

35 से ज्यादा गांव पीएम सड़क योजना से जुड़ेंगे

-बजट में प्रावधान किया गया है कि ऐसे गांव जिनमें आदिवासी जनसंख्या की आबादी 250 से ज्यादा है। वो सीधे पीएम सड़क योजना से जुड़ेंगे। ग्वालियर-चंबल अंचल में शिवपुरी और श्योपुर आदिवासी बाहुल्य जिले हैं। जिनके 35 से ज्यादा गांव सीधे इस योजना का फायदा ले सकेंगे। इससे यहां विकास होगा और रोजगार के अवसर बनेंगे।

यहां भी मिला फायदा

यहां मिली निराशा