- Hindi News
- Local
- Mp
- Indore
- Madhya Pradesh Budget: Water Resources Fisheries Welfare And Fisheries Development Minister Tulsi Ram Silavat Budget
Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
इंदौर4 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
जल संसाधन मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसी राम सिलावट ने बजट को शानदार और बेहतरीन बताया है। उन्हाेंने कहा कि मप्र सरकार का बजट प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। आत्म निर्भर मध्यप्रदेश बनाने लिए यह बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। युवाओं को स्व रोजगार के नए अवसर देगा।
सिलावट ने कहा कि इस बजट ने कोरोना महामारी के समय प्रदेश और प्रदेश की जनता को तरक्की की नई राह दिखाई है। प्रदेश में नए 9 शासकीय मेडिकल कालेज की घोषणा से बच्चों को स्वास्थ क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में 900 से अधिक एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाई गई हैं, इससे प्रदेश को बेहतर डॉक्टर उपलब्ध होंगे। किसानों की आय को दुगुना करने के लिए प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट प्रस्ताव में 1 लाख 27 हजार हेक्टेयर की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं सम्मिलित हैं। जल संसाधन बजट भी बढ़ाकर 6 हजार 436 करोड़ प्रस्तावित है।
मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 4 लाख 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है और मछुआरों की आय को दुगुना करने के लिए योजना लाए जाने की ऐतिहासिक पहल की गई है। किसानों को प्रदेश में 10 हजार रुपए की सम्मान निधि दी जा रही है। शिक्षा के स्तर पर बेहतर करने के लिए 24 हजार से अधिक नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश के स्कूलों के विकास के लिए 15 सौ करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है।
सीएम राइजिंग स्कूल के तहत 9 हजार 200 स्कूल खोले जाने से छात्र-छात्राओं को और बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने से बुजुर्ग माता-पिता का आशीर्वाद प्रदेश की जनता और सरकार को मिलेगा। सहकारी बैंकों के माध्यम से फसलों के लिए किसानों को शून्य ब्याज दर पर 1 हजार करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान से कृषि क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जीवन मिशन से हर घर में शुद्ध जल उपलब्ध होगा। 4500 मेगावाट के नए सोलर पार्क की स्थापना से ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन और क्लीन ऊर्जा की और बेहतर कदम है। प्रदेश में 2 हजार 400 किमी से अधिक नई सड़कों को बनाने के प्रावधान से रोजगार, आधारभूत संरचना का निर्माण और उस क्षेत्र के विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे।