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- Shivraj Singh Chouhan MP Government Present Deficit Budget Of 8294 Crores For Financial Year 2021 22
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भोपालकुछ ही क्षण पहले
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में 46,025 करोड़ रुपए मिले थे शिवराज सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 8294 करोड़ के घाटे के घाटे का बजट पेश किया है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 44,152 करोड़ रुपए बढ़ाई गई है, कृषि में 18,577 करोड़ का इजाफा
- केंद्रीय करों में MP की हिस्सेदारी 52,247 करोड़ रुपए का प्रावधान, जबकि पिछले साल इस मद में 46,025 करोड़ रुपए मिले थे
शिवराज सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 8294 करोड़ के घाटे के घाटे का बजट पेश किया है। खासबात यह है कि प्रस्तावत बजट में स्थापना व्यय सरकर का स्थापना व्यय 10.85% बढ़ गया है। बजट की आधी से ज्यादा राशि कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पेंशन तथा सरकार द्वारा लिए जा रहे लोन का ब्याज चुकाने में खर्च हाेगी। जबकि 48% राशि राज्य के विकास, सरकारी योजनाओं पर खर्च होगी।
बजट में किए गए प्रावधानों के मुताबिक राज्य कुल बजट अब 2,41, 375 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जबकि राजकीय घाटे की बात करें तो यह 50,938 करोड़ अनुमानित है। यदि मौजूदा वित्तीय वर्ष (2020-21) से तुलना करें तो सरकार ने कर्मचारियों के वेतन-भत्ते, पेंशन और ब्याज पर बजट की 41.07% राशि खर्च की थी। नए वित्तीय वर्ष के लिए इस मद में यह राशि बढ़ कर 51.92% प्रस्तावित की गई है। यानि शेष 48% राशि ही जनता के हिस्से में आई।
इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 44,152 करोड़ रुपए बढ़ाई गई है। जबकि कृषि के बजट में 18,577 करोड़ का इजाफा किया गया है। इसी तरह केंद्रीय करों में MP की हिस्सेदारी 52,247 करोड़ रुपए का प्रावधान, जबकि पिछले साल इस मद में 46,025 करोड़ रुपए मिले थे।
केंद्र सेस लगाकर देगी 4542 करोड़ रुपए
इस बारे में वित्त विभाग के मुताबिक केंद्र से सरकार से मौजूदा वित्तीय वर्ष में 8214 करोड़ रुपए मिलना था, लेकिन अभी तक 4185 करोड़ रुपए ही मिल पाया है। विभाग का कहना है कि कोरोना के कारण केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई थी। ऐसे में केंद्र ने आश्वासन दिया है कि शेष राशि सेस लगाकर दी जाएगी।
लगातार बढ़ रहा कर्ज
मध्य प्रदेश पर 31 मार्च 2021 तक की स्थिति में 1.99 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। बावजूद इसके अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 49,400 करोड़ रुपए का कर्ज प्रस्तावित किया गया है। इसको लेकर वित्त विभाग के अफसरों से पूछा गया तो उनका कहना है कि सरकार को जनहित में कई फैसले लेने पड़ते हैं, इसलिए खर्च कम करना संभव नहीं हाे पाता है, इसलिए केंद्र सरकार की अनुमति से सरकार कर्ज लेती है।
2020-21 में GST व अन्य केंद्रीय करों से मिले 27,826 करोड़
सरकार को केंद्रीय करों (जीएसटी, सेल टैक्स, एंट्री टैक्स व एंटरटेंटमेंट टैक्स) से मौजूदा वित्तीय वर्ष में 27,826 करोड़ रुपए मिले। जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में 36% राशि बढ़ाकर इसे 37,740 करोड़ रुपए प्रस्तािवत किए गए हैं। जबकि सरकार ने केंद्र से 61 हजार करोड़ रुपए की मांग की थी।
स्टॉम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क में 1,495 करोड़ की वृद्धि
सरकार ने अनुमान लगाया है कि नए साल में स्टॉम्प व रजिस्ट्रेशन शुल्क से 6,495 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जबकि मौजूद वित्तीय वर्ष में 5 हजार करोड़ रुपए सरकार को मिले। इसी तरह राज्य उत्पाद शुल्क में मौजूदा साल से 3,109 करोड़ रुपए अधिक मिलने का अनुमान लगाया गया है।
वेतन, पेंशन व ब्याज पर खर्च (राशि % में)
मद 2020-21 2021-22
वेतन 22.86 28.93
पेंशन 9.71 10.27
ब्याज 8.50 12.72
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कुल 41.07 51.92
कुल बजट – 2, 41, 375 करोड़ प्रस्तावित
राजकोषीय कुल घाटा – 50, 938 करोड़ अनुमानित
आय सरकार की शुद्ध आय-व्यय
आय – 2,15,954 करोड़
खर्च – 2,17,123 करोड़
