बजट सत्र: दतिया के लोकेंद्र क्लब को तोड़ने पर सदन में कांग्रेस का हंगामा; गृहमंत्री बोले- कांग्रेस के पूर्व विधायक ने लूट मचा कर रखी थी

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भोपाल10 मिनट पहले

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  • कांग्रेस का सवाल- जिस भवन में सरकारी दफ्तर लगते थे वह अवैध कैसे?
  • सरकार का जवाब- पूर्व विधायक ने अवैध रूप से 200 दुकानें बनाकर बेच दी थी

विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को दतिया के लोकेंद्र क्लब को तोड़े जाने का मामला सदन में उठा। शून्यकाल के दौरान पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि दतिया के लोकेंद्र क्लब को बिना नोटिस के तोड़ दिया गया। इस क्लब में रखी 5 करोड़ कीमत की बिलियर्ड की टेबल भी तोड़ दी गई।

इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले को तूल सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह इस क्लब के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि क्लब में 200 दुकानें अवैध तरीके से बनाकर बेच दी। गृह मंत्री के इतना कहते ही कांग्रेस ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और आसंदी के सामने जमा हो गए। डॉ मिश्रा ने आगे कहा कि कांग्रेस के विधायक दतिया में लूट मचा रहे हैं। उन्होंने चुनौती दी कि कांग्रेस इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हम चर्चा करने को तैयार हैं। उन्होंने डॉ गोविंद सिंह से कहा कि वह बताएं और दस्तावेज सदन में रखें। इस पर डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि यदि यह भवन अवैध है तो इसमें नेहरू युवा केंद्र सहित अन्य सरकारी दफ्तर किराए पर क्यों खोले गए थे?

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अवैध कॉलोनियों को वैध करने का नया विधेयक इसी सत्र में पेश करेगी सरकार
प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्तावित विधेयक इसी सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि सरकार ने अवैध निर्माण को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग फीस 10% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

बाला बच्चन ने निजी जमीन पर बनी दुकानें तोड़ने का मामला उठाया

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बाला बच्चन में बड़वानी और खरगोन में प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि यहां निजी जमीन पर बनी दुकानों को प्रशासन ने बिना नोटिस के तोड़ दिया गया है। सरकार इसका जवाब दें। उन्होंने यह भी कहा कि नगर परिषद में बिना नोटिस दिए यह कार्रवाई की है ऐसे में पीड़ितों को सरकार मुआवजा भी दें।

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