लेटलतीफी: देशभर में नंबर-1 रही सागर जिला पंचायत आवास की पहली किस्त भेजने में प्रदेश में 18वें स्थान पर

लेटलतीफी: देशभर में नंबर-1 रही सागर जिला पंचायत आवास की पहली किस्त भेजने में प्रदेश में 18वें स्थान पर


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सागर3 घंटे पहले

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  • नए लक्ष्य 25052 में से 22040 आवास हुए स्वीकृत, लेकिन राशि 389 को ही भेज सके

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास निर्माण में एक समय देश में नंबर 1 की स्थिति में रहने वाली जिला पंचायत सागर की स्थिति अब प्रदेश में भी खराब हो चली है। स्थिति यह है कि नए लक्ष्य में जिले को जो 25 हजार 52 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिले थे, उसके विरुद्ध महज 389 हितग्राहियों के खाते में ही राशि भेजी जा चुकी है। जबकि प्रदेश भर में 77 हजार 5 लोगों के खातों में पहली किस्त भेजी जा चुकी है। पहली किस्त भेजने के मामले में सागर जिला पंचायत प्रदेश में 18वें स्थान पर है।

वैसे देखा जाए तो सागर जिला पंचायत में टारगेट के विरुद्ध 22040 आवास ही स्वीकृत किए गए हैं। यानी अभी भी करीब तीन हजार पात्र लोग ऐसे हैं, जो स्वीकृति के लिए इंतजार कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने की सुगबुगाहट भी चल रही है। ऐसे में लोगों को डर है कि अगर उनके खातों में पहली किस्त नहीं आई तो कहीं उनके आवास अधर में ही न रह जाएं। यदि ऐसा हुआ तो जिले के 24 हजार से अधिक लोगों को आवास के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

बीसी ने 4562 एफटीओ बनाए, उनमें एएओ 3380 और सीईओ 1958 ही सत्यापित कर सके

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की किस्त जारी होने की एक तय प्रक्रिया है। इसी के तहत जिले के सभी 11 जनपदों के ब्लॉक समन्वयकों ने अब तक जिले भर में 4562 हितग्राहियों के एफटीओ (फंड ट्रांसफर ऑर्डर) बनाए हैं। इसमें से लेखा अधिकारी 3380 पर ही डिजिटल साइन कर पाए।

एएओ से धीमी चाल के सभी जनपदों के सीईओ निकले। 3380 में से वे 1958 का ही सत्यापन कर पाए। बैंक से इन्हीं में से 389 के खातों में राशि भेजी गई है। सीईओ जनपद के स्तर पर सबसे ज्यादा एफटीओ लंबित हैं। हालांकि बीसी, एएओ भी लेटलतीफी के लिए बराबर के दोषी हैं। तीनों स्तर पर लापरवाही के चलते लोगों को पहली किस्त नहीं मिल पा रही है।

7 जिलों में दूसरी किस्त तक हो चुकी है जारी

सागर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के कार्यों के उदाहरण देशभर में दिए जाते रहे हैं। हाल ही में केसली के एक हितग्राही का चयन देश के गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा के लिए भी हुआ था। इसके बाद भी नए लक्ष्य में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सभी जनपदों में लेटलतीफी समझ से परे है।

सागर में भले ही पहली किस्त जारी होने में देरी हो रही हो, लेकिन प्रदेश में 7 जिले ऐसे भी हैं जहां दूसरी किस्त जारी की जा चुकी हैं। इन जिलों में 7597 लोगों को नींव तक निर्माण होने के कारण दूसरी किस्त जारी की गई है। इन सबके बावजूद सागर जिले में महज 389 लोगों को ही पहली किस्त भेजी गई है। ऐसे में यहां दूसरी किस्त जारी होने का फिलहाल सवाल ही नहीं उठता।

16 मार्च को समीक्षा होगी, लापरवाहों पर कार्रवाई होगी
^सभी को 2021 के लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति और पहली किस्त जारी करने के आदेश दिए जा चुके हैं। 16 मार्च को समीक्षा बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें 2016-17 से लेकर अब तक के आवासों की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी। इसमें जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
– डॉ. इच्छित गढ़पाले, सीईओ जिला पंचायत

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