दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के टाटा नेक्सन ईवी पर सब्सिडी नहीं देने के फैसले पर रोक लगा दी है.
देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा नेक्सन ईवी (Tata Nexon EV) की सब्सिडी खत्म करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने टाटा मोटर्स (Tata Motors) को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) के इस इलेक्ट्रिक कार पर दी जाने वाली 3 लाख रुपये की सब्सिडी (Subsidy) अस्थायी तौर पर खत्म करने के आदेश पर रोक लगा दी है.
नेक्सन ईवी पर ये आरोप लगने के बाद रोकी गई थी सब्सिडी
दिल्ली सरकार ने टाटा नेक्सन ईवी को सब्सिडी पाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सूची से हटाने का फैसला लिया था. दरअसल, आरोप लगाया गया था कि इस इलेक्ट्रिक कार की ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) की ओर से प्रमाणित माइलेज और वास्तविक-ड्राइविंग रेंज में अंतर है. इस शिकायत के बाद 1 मार्च 2021 को दिल्ली सरकार ने टाटा नेक्सन ईवी पर दी जाने वाली सब्सिडी पर अस्थायी रोक लगा दी थी. दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) की तरफ से कहा गया था इस मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.
ये भी पढ़ें- अब आसान हुआ पुराने वाहन की रीसेल वैल्यू पता करना, श्रीराम ऑटोमॉल ने लॉन्च किया डिजिटल प्लेटफार्म ThePriceXकेंद्र और दिल्ली सरकार दे रहीं कुल 6 लाख रुपये सब्सिडी
टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने कहा कि नेक्सन ईवी इस सेगमेंट की एकलौती इलेक्ट्रिक कार है, जो फेम (FAME) मानदंडों को पूरा करती है. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने हमारी याचिका पर नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार के वाहनों की पात्रता सूची से नेक्सन ईवी को हटाने के खिलाफ रोक लगाकर अंतरिम राहत दी है. हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है. जनवरी में लॉन्च होने के बाद नेक्सन ईवी की 3000 यूनिट्स से ज्यादा बिक चुकी हैं. इसकी ऑन-रोड प्राइस 16,16,393 रुपये है. इस पर दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी के तहत 3 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है. इसके अलावा कमर्शियल इस्तेमाल पर केंद्र भी फेम-II स्कीम के तहत 3 लाख रुपये की सब्सिडी देती है.
